काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र र मिटरब्याजसँग जोडेर नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले लघुवित्तको वास्तविक योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वित्तीय पहुँच विस्तारमा यस क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई तथ्यका आधारमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
नीति रिसर्च प्रालिको आयोजनामा भएको ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना’ विषयक कार्यक्रममा ‘लघुवित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा लघुवित्तको अवस्था र भविष्यपरक दृष्टिकोण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ढुंगानाले लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार लघुवित्त विश्वभर न्यून आय भएका तथा वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ।
ढुंगानाले जुनसुकै शासकीय अभ्यास र राजनीतिक परिस्थितिमा पनि लघुवित्तलाई कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र तथा मिटरब्याजसँग जोडेर हेर्ने गरिएको बताए। “जुनसुकै शासकीय अभ्यास हुँदा पनि लघुवित्तलाई कताकता अनौपचारिक अर्थतन्त्र र मिटरब्याजसँग लगेर जोडिदिएको पाइन्छ। साँच्चै हामीले सञ्चार गर्न नसकेको हो कि हाम्रा पीडाहरूलाई राम्रोसँग बोध गराउन नसकेको हो?” उनले प्रश्न गरे।
उनले लघुवित्त क्षेत्रमा केही समस्या र कमजोरी देखिन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा समग्र क्षेत्रलाई नै दोषी देखाउनु उचित नहुने बताए। लघुवित्तले वित्तीय पहुँच विस्तार, साना उद्यमको विकास, स्वरोजगार सिर्जना तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले विकसित तथा विकासशील दुवै मुलुकमा साना तथा सीमान्तकृत अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। विशेषगरी बैंक तथा अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित रहेका वर्गलाई सानो आकारको कर्जा, बचत तथा अन्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउने काममा लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालको सन्दर्भमा समेत लघुवित्तको योगदान उल्लेखनीय रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ढुंगानाले नेपालको कुल कृषि कर्जामध्ये करिब ५३.२५ प्रतिशत हिस्सा लघुवित्त संस्थाहरूको रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। कृषि क्षेत्रमा संलग्न साना किसान, उद्यमी तथा ग्रामीण परिवारसम्म वित्तीय स्रोत पुर्याउन लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले लघुवित्तलाई केवल ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै बचत गर्ने बानीको विकास, साना उद्यम सञ्चालन, महिला तथा ग्रामीण समुदायको आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता र स्वरोजगार सिर्जनामा समेत लघुवित्तले योगदान पुर्याएको उनले बताए।
ढुंगानाले पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने भए पनि समाधानको बाटो क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नभई सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। सेवाग्राहीको हित संरक्षण, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र जिम्मेवार कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर लघुवित्त क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनका अनुसार लघुवित्त क्षेत्रको भविष्य यसको विस्तार मात्र नभई गुणस्तरीय, दिगो र जिम्मेवार वित्तीय सेवामा निर्भर हुनेछ। प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय साक्षरता, सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसारका वित्तीय उत्पादन तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत लघुवित्तलाई नयाँ चरणमा लैजान सकिने उनले बताए।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ढुंगानाले नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाबारे हुने बहस तथ्य, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने बताए। समस्यालाई स्वीकार गर्दै सुधारका उपाय खोज्नुपर्ने तर समग्र योगदानलाई ओझेलमा पार्ने गरी लघुवित्त क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा मात्र चित्रण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था, सेवाग्राही, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके लघुवित्तका कमजोरी सुधार गर्दै यसलाई ग्रामीण तथा साना अर्थतन्त्रको विकासको थप प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे।
लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाबारे बहस भइरहेका बेला ढुंगानाको कार्यपत्रले लघुवित्तलाई समस्या र विवादको दृष्टिले मात्र नभई यसको आर्थिक तथा सामाजिक योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यको सम्भावनासमेत समेटेर हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। उनका अनुसार लघुवित्तमा देखिएका कमजोरी सुधार्नुपर्छ, तर त्यसैलाई आधार बनाएर समग्र क्षेत्रलाई नै ‘मिटरब्याज’ वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडेर दानवीकरण गर्नुको सट्टा तथ्यमा आधारित सुधार र सुदृढीकरणको बाटो रोज्नुपर्छ।
