युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को लाइसेन्स तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नभएपछि यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
विद्यमान दूरसञ्चार कानुनअनुसार तोकिएको म्यादभित्र कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण नगराए नवीकरण नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को परिच्छेद(४ को नियम १२ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि तोकिएको नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यदि कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उक्त म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई लाइसेन्स बहाल रहने अवधिभित्रै दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर नवीकरण गरिदिन्छ।
यी दुवै अवस्थामा नवीकरण नभएमा भने नवीकरण नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त म्यादभित्र पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
अर्थात् भदौ १९ गतेसम्म लाइसेन्स अवधि रहेको यूटीएलको अनुमतिपत्र उक्त अवधिभित्र नवीकरण नभएपछि स्वतस् रद्द भएको छ।
तर, यूटीएलले भने आफूले लाइसेन्स नवीकरणसहित व्यवसाय विस्तारका लागि विदेशी लगानी ल्याएको तर नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा स्वीकृत नगर्दा प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नसकेको जनाएको छ। यूटीएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
लाइसेन्सको म्याद सकिनु करिब दुई साताअघि नै यूटीएलले राष्ट्र बैंकमा ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन बुझाएको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसहितले बक्यौता तिर्न झण्डै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका थिए।
तर, राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छैन। मरिससबाट यूटीएलका लगानीकर्ताहरूले प्राइभेट इक्विटीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेका छन्।
यूटीएलले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज हुने भएपछि यसका नेपाली साझेदार सिंहले बक्यौता तिर्ने बताउँदै लाइसेन्स खारेज नगर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेका थिए। सोही प्रयासअन्तर्गत यूटीएलले मरिससबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको छ।
लाइसेन्स रद्द कि कानुनी लडाइँ
दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्वनिर्देशकले नवीकरणसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने तर, निर्णय पछि गर्ने चलन भए पनि यूटीएलको हकमा त्यस्तो नरहेको बताए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको हकमा नवीकरण मिति गुज्रिसकेको अवस्थामा करसम्बन्धी विवादका कारण पछि मात्रै निर्णय गरिएको थियो। तर, यूटीएलको हकमा यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए।
यसअघि २०८१ वैशाख २० गते लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि दूरसञ्चार प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गरेको उनले बताए।
यूटीएलको पनि यही अवस्थालाई देखाएर लाइसेन्स स्वत: खारेजीमा पर्ने उनी बताउँछन्।
‘खासमा दूरसञ्चार कानुनअनुसार त म्यादभित्र नवीकरण नभएपछि लाइसेन्स खारेजीमै पर्नुपर्ने हो। अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको जस्तै लाइसेन्स खारेज भयो भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यो काम यही हप्ता गर्नुपर्ने हो। लाइसेन्स खारेज भएको व्यहोरा कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने हो’, ती पूर्वनिर्देशकले भने।
अहिलेको अवस्था हेर्दा यूटीएल चुपो लागेर बस्ने अवस्था भने देखिँदैन। यूटीएल कानुनी लडाइँमा जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ।
‘यूटीएलले सरकारी बक्यौता तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्छु, बिजनेस प्लान देखाउँछु भनिरहेको छ। उसले बक्यौता तिर्छु भनेर विदेशी लगानी ल्याएको र त्यो स्वीकृतिको पर्खाइमा राष्ट्र बैंकमा छ।
एफडीआई स्वीकृत पनि नगर्ने अनि लाइसेन्स खारेज गर्ने अवस्था त यूटीएललाई चित्त बुझ्दो विषय होइन जस्तो लाग्छ। यो कारण देखाएर यूटीएल सर्वोच्च अदालत जान सक्छ। सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउन भनेर आदेश दिन सक्छ। यसले यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन सक्छ’, ती पूर्वनिर्देशकले भने।
उनका अनुसार खारेजीमा परेको लाइसेन्स फेरि जारी गर्छु भन्न सरकारदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैलाई सम्भव नदेखिएको उनले बताए।
नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७३ भदौ २० गते यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल-०२) पाएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भए पनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन। सोही प्रावधानअनुसार यूटीएलले पहिलो पटक पाएको १० वर्षको लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ गतेसम्म थियो।
यूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ।
यस्तै, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र स्थानीय साझेदारको रुपमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ।
यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन मरिससबाट साढे ९ करोड डलर
नेपालखबरबाट साभार
