लाइसेन्सको म्याद सकिनु करिब दुई साताअघि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन बुझाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसहितले बक्यौता तिर्न झण्डै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका हुन्।
यूटीएलका सिंहले आफूहरूले करिब १० दिनअघि नै विदेशबाट लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै स्वीकृत गर्न निवेदन दिएको बताए।
ुयूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ।
यस्तै, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र स्थानीय साझेदारको रुपमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ।
मरिससबाट यूटीएलका लगानीकर्ताहरूले प्राइभेट इक्विटीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको जनाएका छन् ।
भारतीय लगानीकर्ताहरूको यूटीएलमा अधिकतम स्वामित्व ८० प्रतिशत पुगिसकेकाले पुँजी वृद्धि गर्ने अवस्था नरहेकाले नै मरिससबाट प्राइभेट इक्विटीको माध्यमबाट लगानी भित्र्याउन खोजेको हो ।
यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त पहिलो किस्ता मानेर त्यसको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ समेत तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नवीकरण शुल्कका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ५ वर्षे किस्तामा तिर्दा एक किस्ताको ४ अर्ब हुन आउँछ। तर सरकारले अहिलेसम्म यूटीएललाई किस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।
भदौ १९ गतेसम्म यूटीएलको लाइसेन्स अवधि बाँकी छ। तर, भोली शुक्रबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बिदा तथा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले यूटीएललाई बक्यौता बुझाउने समय भदौ २२ गतेसम्म रहने देखिन्छ।
यूटीएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। तर, अहिले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर यूटीएल जसरी पनि लाइसेन्स जोगाउन प्रयत्नरत छ।
पछिल्लो पटक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेले पदबहाली गरेलगत्तै यूटीएलबाट उठाउन बाँकी बक्यौताको लेखाजोखा गर्न लगाएका थिए।
३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौतामा आठ अर्ब रुपैयाँ भने लाइसेन्स नवीकरण भए वा नभए पनि सरकारीसरह नै उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको छ।
सोहीअनुसार यूटीएलले यो आठ अर्ब बक्यौताका साथै नवीकरण रकमलगायत अरु दस्तुर तिर्न साढे १४ अर्ब खर्चिन लागेको यूटीएलले जनाएको छ ।
