नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी भन्नुहुन्छ – पहिले हामीले आन्दोलन गरेपश्चात सरकारले वार्तामा बोलाएपछि समझदारी भएर आन्दोलन फिर्ता गरेका थियौं तोकिएको समयमा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्छ, शिक्षामन्त्रीसँग बसेर छलफल गरी टुंगोमा पनि पुगिसकेका छौँ। त्यसैले अब सरकारले कुनै बहाना गर्न मिल्दैन, यदि त्यसो गरेर रोकियो भने गत चैत–वैशाखमा भन्दा पनि हामी ठूलो आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र आन्दोलनका बारेमा
२०८२ सालको बैशाखमा शिक्षाशास्त्रको क्षेत्रको मूल बिन्दु बनेको थियो शिक्षक आन्दोलन। सरकारद्वारा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रति असहमति जनाउँदै देशभरका शिक्षक आन्दोलित भए, आन्दोलन बृहत रुपमा उग्र बन्दै जाँदा अन्तत: सरकार र शिक्षक महासंघबीच १० बुँदे सहमति भयो। तर, विवाद त्यत्तिमै रोकिएन — सहमति कार्यान्वयनको ढिलाइसँगै समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ।
विधेयकको विवादास्पद प्रावधानहरू
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्ने भनिएपनि यसमा शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षालाई कमजोर बनाउने प्रावधान छन्। शिक्षकमाथि करार प्रणाली ल्याउने, स्थानान्तरण र बढुवामा स्थानीय तहको एकाधिकार कायम गर्ने, र स्थायीत्वको सुनिश्चितता नदिने जस्ता विषयहरू शिक्षक महासंघलाई अस्वीकार्य छन्।
शिक्षक महासंघको दृष्टिकोण
शिक्षक महासंघका अनुसार विधेयकले शिक्षकको पेशागत सम्मान, सुरक्षासम्बन्धी अधिकार, र सेवाको स्थायीत्वमा आघात पुर्याउँछ। उनीहरूको मुख्य माग शिक्षक स्थानान्तरणमा संघीय मापदण्ड कायम गर्ने, करार प्रणाली खारेज गर्ने, र स्थानीय तहको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो।
सरकारको तर्क
सरकारको भनाइमा विधेयकले शिक्षा गुणस्तर सुधार गर्ने, उत्तरदायित्व तोक्ने र संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याइनु, र पछि पनि सहमति कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिनुले सरकारप्रति शिक्षकहरूको अविश्वास बढाएको छ।
सहमति र त्यसको कार्यान्वयन चुनौती
नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षा मन्त्री र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक असार पन्ध्र गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बाट पारित गराउने र त्यसभित्र भएका केही बुँदाहरूमा करार प्रणाली हटाउने, शिक्षकको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, संघीय मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरू थिए। तर, ती बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
भविष्यको सम्भावित आन्दोलन
सहमति लागू नभए स्थानीय तह घेराउ, कालोपट्टी बाँधेर पठनपाठन, कक्षा बहिष्कार, काठमाडौंबाट सिंहदरबार घेराउसम्मका चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि सारिने घोषणा गरिएको छ। महासंघले सरकारले शिक्षकमाथिको प्रतिबद्धता तोड्यो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछू भन्ने कडा चेतावनी दिएको छ। सरकार र शिक्षक महासंघबीचको यो विवाद केवल नीतिगत मतभेद होइन, शिक्षा प्रणालीको संरचना, नियमन र उत्तरदायित्वबारेको दृष्टिकोणको टकराव हो। समाधानको मार्ग भनेको पारदर्शी संवाद, साझा निर्णय, र नीतिगत सहकार्य मात्र हो। शिक्षाको गुणस्तर तबमात्र उकासिन्छ जब नीति शिक्षकमैत्री, विद्यार्थीकेन्द्रित र व्यवहारिक हुन्छ।
