प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी छुट्याइएको कुल आरक्षण कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।
समावेशी कोटाको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।
महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत र दलितलाई १२.७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
