काठमाडौं– डिजिटल बैंक स्थापनालाई व्यवहारिक बनाउन डिजिटल कारोबारमा लाग्ने भ्याट स्थायी रूपमा हटाइनुपर्छ । कारोबार निःशुल्क बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिनुपर्छ । कोर बैंकिङ र इ–बैंकिङलाई स्पष्ट परिभाषा र नियमन गर्दै, राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच तुरुन्त कार्यान्वयन गरी सबै बैंक तथा वालेटलाई एकीकृत गर्नुपर्छ ।
स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय स्तरमै एकीकृत इन्क्युभेसन सेन्टर स्थापना गरिनुपर्छ, जहाँ कानुनी, कर, अनुदान, लगानी लगायतका सबै सेवा एकै ठाउँमा प्राप्त होस् । यस्तै इन्टर्नशिपको सम्मानका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ, ताकि श्रमको मूल्य बराबरी रूपमा होस् र युवा शोषणको अन्त्य होस् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक बिरामी एक रेकर्ड नीति, औषधि ट्रयाकिङ प्रणाली र टेले–मेडिसिन सेवा मजबुत बनाइनुपर्छ । शहरी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी, कर छुट र चार्जिङ स्टेसन निर्माण जस्ता व्यावहारिक रणनीति अपनाइनुपर्छ ।
डिजिटल नेपालको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यान्वयन रोडम्याप, जिम्मेवार निकाय, निगरानी संयन्त्र र डेटा गोपनीयता सम्बन्धी कानुनी संरचना बनाइनुपर्छ । साथै नागरिक एप र सेवा केन्द्र प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामुलक कर्यक्रमहरु गर्नुपर्ने सुझब राखेकिछिन् ।
×
