गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्व अध्यक्ष डा.शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनबाट चुनिएको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता छ । यद्यपी एनआरएनए औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले घलेलाई एकताको महाधिवेसन गर्न आदेश दिएकोमा उहाँले गराएको महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ कार्यसमितिलाई परराष्ट्रले मान्यता दिएको हो ।
यसअघि पनि गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा विभिन्न समूहहरू रहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट चुनिएको बद्री केसी अध्यक्षताको समितिलाई मान्यता दिएको थियो । तर, श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्रले वैधानिकता दिएपछि भने दुईवटा बलिया धारका संगठनहरू सृजना भएका हुन् । केसी नेतृत्वको एनआरएनएको म्याद आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ ।
सो कार्यसिमितिलाई कामकाज गर्न दिन भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनआरएनएको कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि यही कार्यसमितिले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघिका दुवै मुद्दाको फैसला संयुक्त इजलासले फैसला गरेकोमा ती निर्णयको परीक्षण त्यसभन्दा ठूलो इजलासबाट हुनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरुप सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसमा अन्तिम फैसला गरेपछि मात्रै कुन कार्यसमिति वैधानिक भन्ने तय हुने छ ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि घलेले आयोजना गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासमेत सहभागी भएको महाधिवेशनले श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेपछि मन्त्रालयले यसअघि दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
