सरकारी विज्ञापन सुधारतर्फ ठोस पहल हुने अर्थमन्त्रीको स्पस्टोक्ति
सरकारले सरकारी विज्ञापनको दररेट र भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत सञ्चारगृहले जारी गर्ने बिललाई अनिवार्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकार तयार देखिएको हो। नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी विज्ञापनको […]
