गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समितिले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने बताएको छ। प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरी यही जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले राइड सेयरिङ नियमावलीलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिए शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर राइड सेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिन नियमावली जारी गरेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
यातायात व्यवसायीले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आएका छन् ।
