भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसद अवरोध सम्बन्धमा रास्वपा सांसद मनिष झा लेख्छन् गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेले सङ्घीय सदनको ५८ वटा बैठक अवरोध गरेको थियो। कम्युनिस्ट दुई तिहाइ ढलेपछि एमालेले ९ महिनासम्म रोष्टम घेरेर नाराबाजी गरेको थियो। नेपाली काँग्रेसले सहकारीको छानबिनको लागि २ महिनासम्म २२ वटा बैठक अवरोध गरेर कुनै प्रक्रिया अगाडी बढ्न दिएन। हामीले यो ज्येष्ठ १३ र १४ गते सदन अवरोध गर्यौ, १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा सहजता सहित सहभागी भयौ।
जेष्ठ महिनाको २०, २१, २२, २३, २५ र २६ गते अवरोध भएको छ।
तर हामी सदन अवरोधमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससंग प्रतिस्पर्धामा छैनौ। त्यहाँ सम्म पुग्न खोजेको हैन।
हाम्रो समस्या यो प्रकरणसँग हो। र, यसको समाधान नै हाम्रो प्रमुख माग हो। यसमा सत्तापक्षको राजनीतिक ब्यबहारमा ३ समस्या रहेको पाएका छौ।
१० वहाँहरूलाई यो समस्या नै हैन झैँ लाग्छ। तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ कार्तिक देखि २०८२ बैशाख सम्म गृह मन्त्रालयलाई भिजिट भिसा प्रकरण वारे ९ पटक पत्राचार गर्दा पनि टेरेनन, अख्तियारले अब छापा मार्दै छ भन्ने थाहा पाए पश्चात् मात्र जागे।
२० एउटा कर्मचारी समातिएको त हो निू भन्दै यसमा संलग्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक संरक्षण बेगैर १८ वर्ष देखि यस्तो गम्भीर सङ्गठित अपराध सम्भव नै हुँदैन। वहाँहरूले केही लुकाउदै हुनुहुन्छ।
३० दुई तिहाइ र ठुलो पार्टीू भन्दै, मानव बेचबिखन जस्तो सङ्गठित अपराधको सदाका लागि समाधानको माग राख्दै सदन अवरोधको कुरामा धरी सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक पूर्वाग्रह होू भन्दै, पन्छिन खोजेको र हामी देश यसरी नै लुट्दै चलाउँदै गर्छौू भन्ने सन्देश त दिन खोजेको हैनरु
हामी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अहिले सरकारमा छैनौ, सत्तामा कहिले पनि पुगेकै छैनौ। तसर्थ वर्तमान गठबन्धनलाई भन्दा हामीलाई सदन आवश्यक छ, धेरै कुरा भन्नु छ, सुन्नु छ, सिक्नु छ। तर कुन सर्तमा भन्ने हामीले लेखिसक्यौ, बुझाई सक्यौ। हाम्रो ५ बुदें स्पष्ट छ।
सदनमा बोल्ने हतारोमा हामी यो देशमा, राजनीतिक संरक्षणमा विगत १८ वर्ष देखि जारी भिजिट भिसा नामक मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधको प्रकरण बारे यती धेरै सूचना, जानकारी, समाचार, विश्लेषण र प्रमाण आए पश्चात् पनि चुप लागेर बस्न सक्दैनौ, बस्दैनौ।
जय होस, जय देश।
