नेपालको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको पतन्जली योगपीठ पहिलो घटना हो । यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई चुनौती दिनेगरी अदालतमा मुद्दा पुर्याएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटले ०६६ सालमा बाबा रामदेवको पतन्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका आधारमा पतन्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेको थियो ।
त्यसरी हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा मन्त्रिपरिषदकै अर्को निर्णयबाट व्यक्तिले बिक्री गरेको जिकिरसहित अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेलगायत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको अदालतले अन्तिम फैसला गर्दा नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या गर्ने जनाएको छ ।
नीतिगत निर्णयका आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा तानिएको यो घटनाले चर्चा पाइरहँदा उक्त क्याबिनेट बैठकमा को(को थिए र के निर्णय भएको थियो ? भन्ने आम जिज्ञासा छ ।
खासमा २०६६ साल माघ १८ र चैत ६ गतेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयले पतन्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा किनबेच र साटफेर गर्न मिल्नेगरी निर्णय गरेको थियो ।
चैत ६ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा क्याबिनेट बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित अनुहार सहभागी थिए ।
दुई पटक मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेर हिजोमात्र सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी विद्यादेवी भण्डारी उक्त क्याबिनेटको महत्वपूर्ण सदस्य थिइन् । २०४६ यताका प्राय: सबैजसो सरकारमा मन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीदेखि पाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि त्यो क्याबिनेटमा थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे,महासचिव शंकर पोखरेल,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका दाहिना हात मानिने डा.प्रकाशशरण महत, शेखर कोइरालाका विश्वासपात्र मिनेन्द्र रिजाल त्यतिबेला महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए ।
अहिले राजनीतिबाटै किनाराकृत भैसकेका केही विवादित अनुहार पनि त्यसबेलाको क्याबिनेटमा थिए ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा खेपेका विजयकुमार गच्छेदार प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री थिए । गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला पनि उपप्रधानमन्त्री थिइन् ।
जिउँदो मान्छेलाई इट्टाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई डेढ वर्ष जेल बसेर हालै छुटेका आफताब आलमदेखि केटीकाण्ड लागेर राजनीतिबाट बाहिरिएका रविन्द्र श्रेष्ठसम्म मन्त्री थिए ।
चैत ६ गतेको क्याबिनेट बैठकले पतन्जलीलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने निर्णयको अलवा अरु पनि निर्णय गरेको थियो । जसको पहिलो नम्बरमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय थियो । त्यसबेला कोइराला अस्पतालमा उपचाररत थिए ।
त्यस्तै,डा. युवराज खतिवडालाई पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने निर्णय पनि त्यही बैठकले गरेको हो ।
हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार रहेका उनलाई गभर्नर बनाउनेसम्बन्धी निर्णयमा लेखिएको छ, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव-प्रकरण ४ निर्णय हुनुपर्ने व्यहोराु अन्तर्गत क्रसं १ मा प्रस्तावित डा.युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने ।
यी हुन् माधव नेतृत्वको क्याबिनेटका सदस्यहरु
प्रधानमन्त्री -माधवकुमार नेपाल
उपप्रधानमन्त्री -विजयकुमार गच्छेदार र सुजाता कोइराला
मन्त्रीहरु : विद्यादेवी भण्डारी,शरतसिंह भण्डारी,भीमबहादुर रावल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाशशरण महत, शंकर पोखरेल, मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु, उमाकान्त चौधरी, मोहमद अफताव आलम, प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ), डम्बर श्रेष्ठ, दिपक बोहोरा, महेन्द्र प्रसाद यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गणेश तिवारी नेपाली लक्ष्मण लाल कर्ण, सर्वदेवप्रसाद ओझा ।
