बेलायत सरकारले यसअघि श्वेत पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम अध्यागमन नियम परिवर्तन कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
मंगलबार संसदमा पेश गरिएको नयाँ नियमहरुले खासगरी बेलायतको कामसँग सम्बन्धित आप्रवासन व्यवस्थामा उल्लेखनीय कडाइ गरेको हो ।
संसदबाट पारित भए दुई सातापछि २२ जुलाईदेखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ नियमबाट विशेषतः वर्क भिसामाथि कडाइ हुने छ ।
व्यवस्था र नियन्त्रण पुनर्स्थापित गर्न प्रमुख अध्यागमन प्रणाली सुधार गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार नयाँ नियमहरुमा सीप र तलब सीमा (स्यालरी थ्रेस होल्ड) वृद्धि, वर्कर भिसामा बाहिरी देशबाट कामदार ल्याउन बन्द र झण्डै १८० वटा पेशाबाट अब वर्क परमिट बन्द (अध्यागमन प्रणालीमा पहुँच नदिइने) लगायत समावेश छन् ।
सीपयुक्त कामदार भिसा प्राप्त गर्न अब न्यूनतम तलब वार्षिक ३८ हजार ७०० पाउण्डबाट बढाएर ४१ हजार ७०० हुनेछ ।
योसँगै पुरानो सर्टेज अकुपेसन लिस्टको सट्टा सन् २०२६ सम्म अस्थायी सर्टेज अकुपेसन लिस्ट बनाइनेछ । यस लिस्टका जागिर पनि माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी (आप्रवासन सल्लाहकार समिति) द्वारा स्वीकृत भएपछिमात्र योग्य हुनेछन् ।
यसले स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार वा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता प्रमुख क्षेत्र मात्र समेट्नेछ । तर, रोजगारदाताहरुले स्थानीय कामदारलाई तालिम दिने योजना रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने बीबीसीले जनाएको छ ।
