अदालतसँग जोडिएका मेरा केही बिर्सन लायक व्यक्तिगत कथा छन् । तिनै कथाबाट यो लेख शुरु गर्न चाहन्छु । यस आलेखमार्फत अदालत र न्यायाधीशहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अभिमत राख्न चाहन्छु । आदर्श अदालत र आदर्श न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? आफ्नो ‘सपनाको न्यायाधीश’बारे विचार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
सुरु गरौं आफ्नै केही पुराना भोगाइहरुबाट ।
पहिलो भोगाइ : अदालत न्याय दिने ठाउँ हो कि दुःख दिने ?
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा कानून (आएइल) पढ्दै थिएँ । मुलघाट र छिन्ताङको बीचतिर पर्ने छिम्सुवा भन्ने ठाउँका एकजना क्षेत्रीका छोरा मेरा ‘रुम पार्टनर’ थिए । उनी पनि कानूनकै विद्यार्थी । मुकुन्द पोखरेलको घरमा हाम्रो डेरा थियो ।
एकदिन रुम पार्टनरका बुवा हाम्रो डेरामा आइपुगे । उनी एकजना राई थरका गरीब छिमेकीलाई जिल्ला अदालत धनकुटामा मुद्दा हाल्न आएका रहेछन् ।
खेतमा पानी लगाउने निहुँमा सामान्य झगडा परेछ, त्यसपछि ती छिमेकीको सेखी झार्ने उद्देश्यले उनी छिम्सुवाबाट मुलघाट हुँदै धनकुटा सदरमुकाम आएका रहेछन् । जग्गा किचलो वा त्यस्तै–उस्तै जे मिल्छ, त्यही विषयमा एक थान मुद्दा दर्ता गर्र्न लागेको उनले हामीलाई सुनाए ।
छिमेकी गरीब राईविरुद्ध मुद्दा हाल्ने कुरा सुनेपछि मैले साथीका बालाई भनेको थिएँ, ‘छिमेकमा सानातिना विवाद त भइहाल्छन् नि बा, यसरी जिल्ला सदरमुकामसम्म धाएर मुद्दा हाल्नु भन्दा आपसमा मिलेको राम्रो ।’
उनको जवाफ थियो– ‘त्यो राईसँग नुनतेल किनेर खानेसमेत पैसा छैन । अब त्यसले महिनैपिच्छे मुलघाटबाट धनकुटासम्म गाडी चढेर आउनुपर्छ र अदालतमा वर्षौँसम्म तारेख धाउनुपर्छ । मैले मुद्दा हारे पनि मलाई मतलब छैन, तर त्यसलाई दुःख दिनकै लागि मुद्दा हाल्न लागेको हुँ बाबु ।’
साथीका बाको यस्तो जवाफ सुनेपछि त्यसबेलाको मेरो किशोर मथिंगल दुईवटा प्रश्न उब्जिए–
दोस्रो प्रश्न– जिल्ला सदरमुकामसम्म ‘महिनैपिच्छे तारेख’ किन धाउने रु कि त मुद्दाको सुनुवाईका दिन बोलाउनु, या प्रतिवादी भाग्छ भन्ने अदालतलाई लागेको भए थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नु । समयमै मुद्दा नछिनेर वर्षौँसम्म झुलाइराख्ने अनि गाउँका गरीबहरुलाई ‘कर्मकाण्ड’का रुपमा अकारण ‘महिनैपिच्छे तारेख’ किन तोक्ने रु नुनतेल किनेर खान नसक्ने गरीबलाई अझ गरीब बनाउने कस्तो न्याय प्रणाली हो यो रु
मलाई विरक्त लाग्यो ।
आफ्नै छिमेकीलाई अदालतमा मुद्दा हालिदिएर अनावश्यक दुःख दिने प्रचलन सम्भवतः अहिलेसम्म कायमै छ । समाजका भाइरसका रुपमा रहेका पेसेबर भगडियाहरुको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा न्यायको पवित्र मन्दिर प्रदूषित बनिरहेको छ । जबसम्म यो प्रवृतिको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म मन्दिरमा देवताको बास हुँदैन ।
धरानका कवि स्व. गोविन्द विकलले लेखेका छन्–
मान्छेलाई मान्छेको नै भर भएन ।
दोस्रो भोगाइ वकील सा’प के बोलेको त्यस्तो ?
अहिलेको सरकारले विद्यार्थी राजनीतिमाथि प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर, आफ्नो कलेज जीवनमा म विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिएँ । त्यो राजनीतिक सक्रियताले समाज बुझ्न मद्दत पुग्यो भन्ने सम्झँदा गर्व लाग्छ ।
मेरा एकजना कार्यकर्तालाई बिराटनगर प्रहरीले पक्रेको थियो । उनलाई भेट्न जिप्रकामा गएका बेला प्रहरीले मलाई पनि समात्यो र हिरासतमा राख्यो । हामीलाई प्रहरीले पूर्वाग्रहवस मुद्दा चलायो । दुई सातापछि दुबैलाई थुनछेक बहसका लागि जिल्ला अदालत मोरङमा लगियो । साथीहरुले हाम्रो पक्षमा बहस गर्नका लागि एकजना वकील खोजेर ल्याउनुभएको रहेछ ।
इजलास बाहिर पालो कुरिरहेका बेला मैले आफ्नो वकीललाई केही कुरा राख्न चाहेँ । म र मेरो साथी दुबैका हातमा संयुक्त हत्कडी लागेको थियो । हामीलाई प्रहरीले कहाँ, कसरी समात्यो र झुठा मुद्दामा कसरी फसाउन खोज्यो भन्नेबारे म आफ्नो कानून व्यवसायीलाई केही तथ्यहरु भन्न चाहन्थेँ । तर, ती वकीलको व्यवहार बडो उदेकलाग्दो देखियो ।
‘तिमी अलि पर गएर चुप लागेर बस ।’ वकीलले यसो भनेर हप्काउँदा मलाई लाग्यो– यिनले मसँग बोल्नै चाहिरहेका छैनन्, बहसचाहिँ के गर्छन् होला रु
हाम्रोतर्फका विद्वान वकीलले भने– ‘श्रीमान्, मेरो क्लाइन्टलाई प्रहरीले यातना दिएको छ । प्रहरीको यातनाका कारण मेरो क्लाइन्टको गालामा चोटसमेत लागेको छ श्रीमान् १’
म कठघराबाट आफ्नै वकीलको विरोध गर्दै कराएँ, ‘मलाई प्रहरीले यातना दिएको छैन श्रीमान् । प्रहरीले मलाई एक थप्पड पनि हानेको छैन । मेरो गालामा देखिएको चोट हैन श्रीमान, यो त जन्मजात कोठी हो ।’
म आफ्नै वकीलको विरोध गर्दै फुसफुसाएँ, ‘सत्य बोल्नुपर्यो नि त । गालाको कोठीलाई प्रहरीले पिटेर चोट लागेको भन्ने रु
न्यायाधीशले फेरि हप्काए र चुप लाग्न भने ।
साथीहरुले खोजेर ल्याएका मेरा ती अधिवक्ता अहिले पनि कानून व्यवसायमै छन् । सुनेको छु, उनी अहिले बिराटनगरको प्रतिष्ठित कानून व्यवसायीमा गनिन्छन् । मलाई उनको याद आइरहन्छ । र, इजलासको त्यो रोचक दृश्य पनि सधैँ सम्झिइरहन्छु ।
आफ्नो क्लाइन्टका समस्या मिहीनरुपमा नसुन्ने, क्लाइन्टसँग बोल्नै नचाहने, अनि बिनाअध्ययन र बिनातयारी अदालतमा उभिएर झूठो वकालत गर्ने कार्यले न्यायायलमाथि कति न्याय भइरहेको होला रु वकीलको पेसामाथि कत्तिको न्याय भएको होला रु जसको पक्षमा वकालत गरिन्छ, त्यो व्यक्तिले कति न्याय पाउला रु यस्ता अनेकन प्रश्नले मेरो मनमा अहिले पनि घोचिरहन्छन् ।
तेस्रो भोगाइ : अदालतमा १० रुपैयाँ घुस !
दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्यपक्षबाट धेरै मानिसहरुमाथि झुठा मुद्दा लगाएर सताउने काम भयो । माओवादीको आरोपमा दुःख दिनुसम्म दिइयो । कैयौँलाई राज्यले अनाहकमा हत्यासमेत गर्यो । तथ्यांकबाटै प्रष्ट हुन्छ कि त्यसबेला माओवादीका तर्फबाट ५ हजारको हत्या भएको थियो भने राज्यपक्षबाट १२ हजार मारिएका थिए । मारिएकामध्ये कैयौं गैरमाओवादी निर्दोष नागरिकहरु थिए । झुठा मुद्दाको शिकार त कति भए, भनिसाध्य छैन ।
धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कानूनमा स्नातक ९बीएल० पढ्दै गर्दा म अखिल छैठौंको राजनीति छाडेर पत्रकारिता पेसामा लागिसकेको थिएँ । धरानबाट प्रकाशित हुने ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा उपसम्पादकका रुपमा काम गर्न थालेको थिएँ । बिहान कलेज जान्थेँ, दिउँसो कार्यालय ।
राज्यले संकटकाल घोषणा गरेको समय थियो । मोरङको बेलबारीमा कार्यरत ब्लाष्ट टाइम्सका सम्वाददाता प्रेम बास्तोलालाई प्रहरीले माओवादी भएको झुठा आरोप लगाएर पक्राउ गर्यो र केही समय थुनामा राखेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । मोरङ जिल्ला अदालतमा उनले ‘साक्षी’को नाम ‘अरुण बराल’ लेखेका थिए ।
एकदिन साक्षीको बकपत्रका लागि सहकर्मी प्रेमजीले बोलाए । म धरानबाट बस चढेर बिराटनगर पुगेंँ । उनी जिल्ला अदालतमा मलाई कुरिरहेका थिए ।
अदालतमा पुगेपछि प्रेमले भने, ‘आज वयान गराउन सरकारी वकीलले नभ्याउने रे, भोलि फेरि आउनू भनेका छन् । समय र गाडीभाडाको नास भयो सर ।’
प्रेमजीले थपे, ‘साक्षीको बकपत्रका लागि दर्ता शाखामा जानुपर्ने रहेछ, १० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेरहेछ, २० रुपैयाँ दिएको थिएँ, त्यहाँकी कर्मचारीले ‘चिया खर्च’ भन्दै १० रुपैयाँ फिर्ता दिइनन् ।’
मामिला ठूलो थिएन, १० रुपैयाँको मात्रै थियो । तर, न्याय दिने मन्दिरभित्रै यस्तो घुसघोरी रु यो प्रवृत्ति सैह्य हुने कुरै भएन ।
मालपोत, यायायात लगायतका सरकारी अड्डाहरुमा घुसखोरी हुने गरेको त सुनिएकै हो, तर, न्याय दिने अदालतमा समेत काम गरेपिच्छे कर्मचारीले खुलेआम चिया खर्च माग्ने रु म एकाएक तात्तिएँ । हामी दर्ता फाँटमा पुग्यौं ।
‘अदालतमा घुस खाने रु’ भन्दै त्यहाँ मैले ठुल्ठुलो स्वरमा होहल्ला गरें । मानिसहरु जम्मा हुन थाले । ती महिला कर्मचारीले १० रुपैयाँ फिर्ता लैजाऊ भनिन् । हामीले १० रुपैयाँको कुरो होइन, तिमी कर्मचारीहरुको प्रवृत्तिको कुरो हो भन्दै होहल्ला मच्चायौं ।
एकैछिनमा हामीलाई प्रशासन प्रमुखले माथि बोलाए । सोफामा राखेर चिया खुवाउन खोजे । ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्छु भन्ने ओठे आश्वासन दिए ।
रमाइलो के भयो भने तुरुन्तै सरकारी वकीललाई बोलाइयो र तत् क्षण नै साक्षीको बकपत्र भयो । भोलि मात्रै भ्याउने सरकारी वकील तल्कालै आउन भ्याए । जिल्ला अदालत प्रशासनको यस्तो हालत देखेर मलाई थप बैराग लाग्यो ।
बिन्ती डिठ्ठा बिचारिसित म कति गरुँ चुप रहन्छन् नबोली
बोल्छन् त ख्याल गर्या झैँ अनिपछि दिन दिन भन्दछन् भोलि–भोलि
की ता सक्तिनँ भन्नू कि तब छिनिदिनू क्यान भन्छन् यि भोलि
भोली भोली हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली ।।
भोलिपल्ट धरानको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा एक कोलम समाचार छापियो, जुन अहिले पनि सूचना विभागमा रेकर्डेड छ–
अदालतमा १० रुपैयाँ घुस !
चौथो भोगाइ : सुनको कमण्डलु, काठका पुजारी
अदालतका कर्मचारीले चिया खर्च मागेको बिराटनगरको घटना अपवाद मात्रै होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर अदालतको आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको रहेछ । यो तथ्यलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको अर्को घटनाले पुष्टि गर्यो ।
धरानमा बीएलको पढाइ सकिएपछि मैले काठमाडौंँ आएर जनआस्था साप्ताहिकमा काम गर्न थालेँ । कीर्तिपुरमा एमए ९राजनीतिशास्त्र० पढ्न थालेँ ।
मोरङका पत्रकार मित्र भक्तशेर लिम्बु त्यसबेला भाइको उपचारका लागि काठमाडौँ आएका थिए । उनको भाइका दुबै मिर्गौला फेल भएका थिए । उपचार खर्चको खाँचो थियो । (भाइको अहिले निधन भइसकेको छ ।)
मोरङमा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि वारेसनामा वा त्यस्तै, केही कागजात बनाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत जानुपर्ने काम परेछ । मलाई बोलाउनुभयो, सँगै बबरमहलस्थित अदालत गयौं । काम धेरै लामो थिएन, एकैछिनमा हुनेखालको थियो ।
बबरमहलमा अहिलेको नयाँ भव्य महलमा हैन, पुरानो भवनमा अदालत थियो । शुक्रबारको दिन थियो । लाइनमा बसेर धेरैबेर कुरेपछि कर्मचारीले भने, ‘तपाईहरुको काम आज नहुने भो, अब आइतबार आउनू ।’
ठीक त्यहीबेला एकजना सेवाग्राहीले महिला कर्मचारीलाई झ्यालभित्र हात छिराएर एक सय रुपैयाँ घुस दिँदै गरेको मैले देखेँ । ती कर्मचारी जुरुक्क उठेर ट्वाइलेटतिर लागिन् । एकछिन पछि चिसा हात पुछ्दै कुर्सीमा आएर बसिन् ।
मैले अलि चर्को स्वमा भनेँ, ‘तपाईले सेवाग्राहीबाट सय रुपैयाँ घुस किन खानुभएको ?’
उनी एकैछिन अक्मकाइन् र हैन भन्न खोजिन् । तर, मैले आफ्नै आँखाले देखेको हुँ, गोजी चेक गर्ने हो भने पैसा निस्कन्छ भनेपछि उनी आत्तिइन् ।
त्यहाँ हामीले गर्न सक्ने यो भन्दा बढ्ता केही थिएन । ‘आइतबार आउनू’ भनेका कर्मचारीले फटाफट भक्तजीको डकुमेन्टको काम गरिदिए । हामी बाहिरियौँ । आइतबार अदालत जानु परेन । यो घटनाका चश्मदीत साक्षी भक्तजी अहिले पनि मोरङमा रहेर पत्रकारितामा सक्रिय छन्।
अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत थोत्रो भवनमा छैन, भव्य महलमा सरेकोे छ । तर, पैसा नदिएसम्म सेवाग्राहीको काम नगर्दिने कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति भने उस्तै रहेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई घुस खुवाउने कार्यमा वकीलहरु पनि सक्रिय छन् । ‘कर्मचारीलाई दुई–चार पैसा दिएर खुशी पार्नुपर्छ अनि छिटो काम हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्ति वकीलहरुमा देखिन्छ । सेवाग्राही पनि वकीलले भनेअनुरुप नै गर्छन् । यसले गर्दा अदालतको खुद्रे घुसखोरी जारी छ । सरकार जोसुकैको बनोस्, बहुमत जोसुकैले ल्याओस्, अदालत प्रशासन यसैगरी चल्दै आएको छ । यसले गर्दा अदालत, अदालतजस्तै छैनन्, ‘घुस दोकान’ जस्तै बनेका छन् । घुस्याहा कर्मचारीहरुका कारण इमान्दार न्यायमूर्तिहरु र सिंगै न्यायालयप्रति जनताको विश्वास गिर्दो अवस्थामा छ ।
अदालतप्रति जनविश्वास बढाउने हो भने शुरुमा ठूलो सुधार गर्नैपर्दैन, सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कर्मचारीहरुको मुख बन्द गर्न सके धेरै कुरा सुध्रिन्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई ठाउँको ठाउँ बर्खास्त गर्नुपर्छ । न्यायालयमा घुस खानु भनेको दोब्बर अपराध हो । किनभने, भट्टीमा रक्सी खानु र मन्दिरमा बसेर रक्सी खानु उस्तै कार्य होइन ।
डिजिटाइजेसन पनि भइरहेकै छ । अदालतहरु प्रविधिमैत्री देखिँदै गएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि आलिशान बनेको छ ।
तर, त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरु नसुध्रिँदासम्म त्यो भव्यताको अर्थ रहँदैन । मन्दिरको गजुर सुनको बनेर मात्र न्याय हुँदैन, पुजारीचाहिँ सुनको बन्न सक्नुपर्छ ।
अदालतको भौतिक भव्यता अनि खस्कँदो आदर्श देख्दा प्रशिद्ध रुसी साहित्यकार लियो टाल्सटायको याद आउँछ । उनले भनेका थिए, ‘उहिले सुनका पुजारी हुन्थे, काठका कमण्डलु । अहिले पुजारीहरुले सुनका कमण्डलु बोक्न थालेका छन्, आफूचाहिँ काठमा परिणत भएका छन् ।’
पाँचौँ भोगाइ: ठूला मान्छे, सानो चित्त !
मलाई विद्यार्थीकालदेखि नै के लाग्थ्यो भने न्यायाधीशहरु भनेका अति सम्मानित हुन्छन् । उनीहरुले हरेक घटनालाई निष्पक्ष एवं तटस्थभावले हेर्छन् । कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह वा आशक्तिभाव–घृणाभाव प्रकट गर्दैनन् । न्यायाधीशहरु पटक्कै लोभीलालची हुँदैनन् । साधु हुन्छन् । चरित्र र नैतिकताका दृष्टिले उनीहरु राजनीतिक दलका नेताभन्दा फरक हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो । एकजना कानूनको विद्यार्थीले त्यस्तो आदर्शवान् न्यायाधीशको कल्पना गर्नु स्वाभाविकै पनि हो।
भनिन्छ, हिमाल टाढाबाट हेर्दा मात्र सुन्दर देखिन्छ, नजिक पर्दा सहन सकिँदैन । काठमाडौँ आइसकेपछि केही पूर्वन्यायाधीहरुको संगत गर्न र उनीहरुलाई नजिकबाट चिन्न पाइयो । नजिकबाट हेर्दा न्यायाधीशहरु आहा १ भन्ने किसिमका पाउन सकिएन, जसलाई नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्ला ।
नेपालका पूर्वन्यायाधीशहरु विधिशास्त्रको विकासमा लाग्ने वा समाजमा न्याय स्थापित गर्न योगदान गर्ने भन्दा पनि दलका नेताहरुजस्तै गरी सत्ता र शक्तिको पछाडि दौडने गरेको पाउँदा दिक्क लाग्यो । कसको सुरुवा कता गरिदिने, कुन मुद्दामा कसलाई भनसुन गर्ने, यस्तै–यस्तै कार्यमा पूर्वहरुको दिनचर्या बितेको देख्दा बराग्य भाव जाग्नु स्वाभाविकै हो ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि अदालतभित्र न्यायाधीशहरुको गुटै गुट हुँदोरहेछ । यतिसम्म कि कति न्यायाधीशको बीचमा त बोलचाल नै नहुने पनि पाइयो । हाल जीवित रहेका सर्वोच्च अदालतका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु अहिले पनि एकै ठाउँमा बसेर चिया खान सक्दैनन् । न्यायालयको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वहरु एउटै फोरममा बसेर छलफल गर्ने स्थिति नै छैन । न्यायमूर्तिहरुबीच यतिसाह्रो असभ्य सम्बन्धको परिकल्पना कुनै सभ्य समाजमा पनि गर्न सकिँदैन ।
आखिर ठूला र महान भनिएका न्यायमूर्तिहरुभित्र किन यत्ति सानो चित्त रु किन हाम्रा पूर्वन्यायामूर्तिहरु विधिशास्त्रका किताव लेख्ने या युवा पुस्तासँग ‘न्यायिक प्रवचन’ मा जोडिने प्रयास गर्दैनन् रु किन न्यायाधीशहरु संविधानको धारालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री बन्न जान्छन् रु किन प्रधानमन्त्री बन्न जान्छन् रु किन पूर्वन्यायाधीशहरु झोलेजस्तै बनेर एउटा अमूक पार्टीको पक्ष र विपक्षमा खुलेर वकालत गर्छन् ? किन न्यायाधीशहरु न्यायमूर्ति जस्तो लाग्दैन् ?
मेरो मनमा यी प्रश्नहरु धरानबाट काठमाडौँको खाल्डोमा आइसकेपछि उब्जिएका हुन् । खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सफल बनाए, त्यो बेग्लै बहादुरीको विषय हो, तर बहलवाला प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री नबनी नहुने के भाउँतो परेको थियो रु यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपालको न्याय क्षेत्रले कहिले दिन्छ रु
रेग्मीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बोलेकै थियो, अब आइन्दा यस्तो नहोस् । तर, त्यसो भन्ने सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्री बन्न जाँदा संविधान र शक्ति पृथकीकरण उल्लंघन भयो कि भएन रु यसको जवाफ कसले दिने रु मानौँ, कार्की त आवश्यकताको सिछान्तका कारण संविधानको धारा मिचेर प्रधानमन्त्री बनिन्, पूर्वन्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा किन मन्त्री बने रु संविधानको धारा मिचेर सिन्हा मन्त्री बनेका हुन् नि होइनन् रु अब यसको जवाफ सिन्हाले कसरी दिन्छन् रु यस्ता यावत प्रश्नहरु प्रश्नमै सीमित छन् । नेपाली समाजमा एउटा आहान छ, ‘बसेर बोलौँ कसैले सुन्दैन, उठेर बोलौँ बतासले उडाउँछ ।’
अर्थात् यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने न्यायमूर्तिहरु नै नैतिकतामा नबसिदिँदा, गुटबन्दी गरेर असभ्य भइदिँदा अनि विधिशास्त्रको विकासमा भन्दा बढी सत्ताको खेलमा लागिदिँदा अदालतको गरिमा, ओज र जनविश्वास बढेको छैन, घटिरहेको छ । हिजोका सिनियर भनिएका पूर्वन्यायाधीशहरुको व्यवहार र तिनका आत्मकथाहरु हेर्दा कानूनका विद्यार्थीहरुलाई बैराग लागेर आउँछ ।
मेरो ‘सपनाको न्यायाधीश’
न्यायाधीशहरु कस्तो हुनुपर्छ? यसबारे न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताले पनि धेरै कुराहरु बोलेकै छ । संविधानले न्यायाधीहरुको योग्यता पनि तोकेकै छ । देशविदेशका मान्यताहरु, स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्यहरु अनि स्थापित न्यायिक परम्पराहरुले पनि न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भनेकै छ ।
तर, संविधान, कानून, आचारसंहिता र जनताले अपेक्षा गरेजस्तै आदर्श न्यायाधीहरु नेपालले जन्माइरहेको छ त रु यो प्रश्न भने गम्भीर बहसको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले कतिपय न्यायाधीशहरुले असुरक्षा र धम्कीको महसुस गर्नु परिरहेको बताउने गरेका छन् । तर, डराउने हो भने धर्मधिकारीको कुर्सीमा बसेर कसरी काम गर्न सकिन्छ रु कसैसँग डर लाग्दैन भने न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने, डर लाग्छ भने राजीनामा दिने । यो नै उचित विकल्प हो ।
मेरो विचारमा आदर्श न्यायाधीश सरकार, भीड वा सत्तासँग हैन कि मृत्युसँग पनि डराउँदैन । संविधानको पक्षमा र न्यायको पक्षमा काम गर्दा कोहीसँग नडराउने विशेष धातुले बनेको मानिस मात्र न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नुपर्छ । यो पहिलो शर्त हो ।
दोस्रो– नाम वा बदनामी यी दुबै चिजबाट न्यायाधीशहरु मुक्त हुनुपर्छ । लोकप्रिय भइयोस् कि भीडले गाली गरोस्, न्यायाधीशले झ्यालबाट हेरेर फैसला गर्ने होइन, विधिशास्त्र हेरेर चल्नुपर्छ । न्यायाधीशकै बीचमा एकअर्काबीच गुटबन्दी गर्ने, बाहिरियाहरुको कुरो सुन्ने, गैरन्यायायिक क्षेत्रका सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर नेताले जसरी भाषण गर्ने, आग्रह–पूर्वाग्रहअनुसार चल्ने र आफ्ना आलोचकविरुद्ध खेदो खन्ने जस्ता अमानवीय र असभ्य व्यवहारहरु न्यायाधीशबाट अपेक्षा गरिँदैन ।
एउटा न्यायाधीशले पदमा रहँदा मात्र होइन, जीवनभर तटस्थ, उच्च नैतिकता भएको अनि सभ्य नागरिकको परिचय दिन सक्नुपर्छ । यो उच्च नैतिकता बहालवाला न्यायाधीशको हकमा मात्रै होइन, पूर्वहरुको हकमा पनि लागूहुन्छ । पूर्वन्यायाधीशहरु मर्यादामा बस्ने हो भने अदालतप्रति जनविश्वास बढ्न मद्दत पुग्छ । असल न्यायाधीश जीवनभर समभावमा बस्न सक्नुपर्छ ।
तेस्रो, न्यायाधीहरु समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कामय गर्ने पथप्रर्दशक र मार्गदर्शक बन्न सक्नुपर्छ । एउटाको पक्ष र अर्कोको विपक्षमा लागेर झगडा मच्चाउने हैन, झगडा र द्वन्द्व घटाउने भूमिकामा जीवनभर सक्रिय रहनुपर्छ । यस्तो समन्वयकारी भूमिका आर्दश न्यायाधीशको तेस्रो शर्त हो ।
न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील हुनुपर्छ । अदालतमा घुसखोरी चल्नु भनेको मन्दिरलाई मधुशाला बनाउनुजस्तै गम्भीर अपराध हो । आफूले काम गरिरहेको अदालतमा कुनै कर्मचारीले सोवाग्राहीसँग घुस मागेर न्यायालयको बदनाम गरिरहेको छ भने त्यो न्यायाधीशले जतिसुकै राम्रो फैसला सुनाए पनि त्यसले अर्थ राख्दैन । त्यसर्थ, जुन अदालतमा कर्मचारीले घुस खान्छ, त्यहाँ तत्कालै एक्सन लिइनुपर्छ । न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारप्रति अत्यन्तै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । ता कि एकजना न्यायाधीशको नैतिक गुरुत्वले सिंगै अदालतमा कम्पन ल्याइदेओस् । यो आदर्शवान् न्यायाधीशको तेस्रो शर्त हो ।
चौथो– हरेक न्यायाधीश दार्शनिक हुनुपर्छ । विधिशास्त्री हुनुपर्छ । किताबमा डुबेको, संसारलाई बुझेको र आफ्नो देश, समाज र जनताको ढुक्ढुकी छाम्न सक्ने हुनुपर्छ । न्यायिक मन भएको, पीडितमैत्री हुनुपर्छ । सीमान्त मानिसहरुको विश्वास र भरोसाको धरोहर बन्न सक्नुपर्छ ।
के यस्तो ‘सपनाको न्यायाधीश’ सम्भव छ रु जबसम्म सम्भव हुँदैन, तबसम्म अदालत न्याय गर्ने ठाउँ नभएर कानूनको व्यापार–व्यवसाय गर्ने थलो बन्न पुग्छ । भवनरुपी मन्दिर त रहन्छ तर त्यहाँ न्यायरुपी देवता रहँदैन ।
अब, अदालतमा ‘भनसुनको राजनीति’ बारे चर्चा गरौं ।
भनसुनको राजनीति : देउवादेखि रविसम्म
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि निजामति सेवा र शिक्षक सेवामा जस्तै अदालतमा पनि खुलेआम कांग्रेसीकरण शुरु भयो । यसको दृष्टान्त हेर्ने हो भने कतिजना कांग्रेस पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश बने, रेकर्ड हेर्दा थाहा भइहाल्छ ।
यस अवधिमा कांग्रेसका नेताहरुले न्यायाधीशलाई सिधै फोन गर्दथे र फलाना मेरो मान्छेको मुद्दा छ, उसलाई जिताइदिनुपर्यो भनेर दबाव दिने गर्दथे ।
नेविसंघमा हुँदा सँगै काम गरेका हुनाले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ‘तिमी’ भन्ने गरेका थिए । उनले बूढानीलकण्ठबाट प्रधानन्यायाधीशलाई फोन गरेर भन्ने गर्थे, ‘ए गोपाल, त्यहाँ फलानाको मुद्दा छ, मितिले हेरेर जिताइदेउ, है ।’
यस पंक्तिकारले एकचोटि पराजुलीसँगको भेटमा यो कुरा सोधेको थियो । जवाफमा पराजुलीले भनेका थिए, ‘तिनले फोन गरे पनि मैले उनको भनाइ मानेको छैन, मुद्दाको रोहमा तथ्यहरु जे छन्, सोही अनुसार फैसला हुन्छ, शेरबहादुरले फोन गर्दैमा हुँदैन ।’
आखिर जे होस्, अदालतमाथि कांग्रेसको हस्तक्षेप खपिनसक्नु थियो । स्वतन्त्र न्यायालयमा फोन गरेर, सोर्स लगाएर मुद्दालाई प्रभावमा पार्नु हुँदैन भन्ने बुद्धि न त शेरबहादुर देउवामा, न त जिल्ला तहका कार्यकर्तामा । अदालतमा फोन गर्नेमा एक नम्बर पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो ।
दोस्रोमा नेकपा एमाले पनि स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्नेमा पर्छ । केपी ओलीले पछिल्लो समय चोलेन्द्रसमशेरसँग बढाएको हिमचिमदेखि लिएर संसद विघटनको मुद्दामा सपना प्रधानहरुलाई दबाव दिन गरेको प्रूयासले के स्पष्ट पार्छ भने अदालतभित्र भनसुनको राजनीति भित्र्याउने कार्यमा एमाले पनि कम रहेन ।
नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सेटिङ मिलाएको चर्चा बेलाबखत हुने गरेकै छ ।
माओवादी नेताहरुले पनि अदालतमा भनसुनको प्रयास गरेकै हुन् । सुशीला कार्कीको किताबमा प्रचण्डले गरेका प्रयासहरुबारे चर्चा गरिएको छ ।
अधिवक्ता अरुण बराल
पछिल्लो समयमा अदालतमा भनसुनको राजनीति प्रवेश गराउने कान्छा अभियन्ताका रुपमा रवि लामिछानेलाई लिन सकिन्छ । उनी थुनामा परेका बेला श्रीमतीमार्फत् पूर्वन्यायाधीशहरुसँगको भेटवार्ता यसको उदाहरण हो । पूर्वन्यायाधीशले मुद्दा मिलाइदिन्छन् र आफूलाई जिताउँछन् भन्ने ठान्नुले धेरै विषय उजागर गर्छ ।
अदालत स्वतन्त्र रहन्छ र रहन दिनुपर्छ, त्यहाँ मेरोतर्फबाट भनसुन वा लबिइङ केही पनि गर्दिनँ भन्ने प्रतिवद्धता न त पुराना पार्टीका नेताचहरुले गरेका छन्, न नयाँ दलका नेताले ।
कतिपय बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरु अदालतमा राजनीतिकरण भएको गुनासो पोख्छन्, तर अदालतमा राजनीति छिराउने अरु कोही नभएर स्वयं नेताहरु नै हुन् ।
आफैं अदालतमा भनसुनको राजनीति छिराउने अनि आफैँ न्यायालय स्वतन्त्र भएन भनेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम नेताहरुबाट हुँदै आएको छ । यो प्रवत्ति शेरबहादुर देउवादेखि रवि लामिछानेको पालासम्म जारी छ ।
तर, फेरि पनि उही प्रश्न अगाडि आउँछ । न्यायाधीश आदर्शवान्, सहासी, सादगी अनि तटस्थ भइदिने हो भने राजनीतिक दबाव र भनसुन काम लाग्दैन । पहिलो शर्त हो– आर्दश न्यायाधीश ।
