सरकारले सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि देशको निर्यात व्यापार निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकमा निर्यात ठुलो मात्रामा घटेको छ । आयात मात्र बढ्दा नेपालको आर्थिक अवस्था खासै सन्तोषजनक नरहेको प्रस्ट देखिन्छ । विदेशबाट पैसा भित्रिनेको मापन रेमिट्यान्स पनि गत माघसम्म गत आर्थिक वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत बढी अर्थात् १७ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा संरक्षित भएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि ३.५० देखि ४ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा झन्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कल्पना लक्ष्यसहित राखेको देखिन्छ । तर, पूरा हुन गाह्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मकै धेरै झन्डै २८ खर्ब रहेको छ ।
व्यापार घाटा एकदमै उच्च
नेपालमा निर्यातभन्दा आयात धेरै अन्तरले बढी छ अर्थात् व्यापार घाटा एकदमै उच्च छ । यसका लागि नेपालले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको थप बजारीकरण गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा सस्तो लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । आयात कम गर्न सबैभन्दा सजिलो आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो । अनावश्यक र विलासी वस्तुहरूको आयातमा अलि कडा नीति ल्याई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जनतालाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न उत्साहित बनाउनुपर्छ । प्रविधि र सिप सिकेर त्यस्ता सामान स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ ।
थप सहुलियत र सुविधा दिएर सरकारले उद्योगी व्यवसायीको उत्प्रेरणा बढाउन एकदम आवश्यक छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने गत २३ र २४ भदौको नवयुवा आन्दोलनबाट उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । जसकारण नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विशेष महŒव दिएर अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ । नव अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गरेकाले व्यवसायीहरूको आशा जागेको हो । निर्वाचनपछिको नयाँ जनादेशले अबको सरकार स्थायी रूपमा पाँच वर्षसम्मै चल्ने/टिक्ने भएकाले निजी क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ । बैंकको ब्याजमा सहुलियत दिएर आन्दोलनले क्षति पुर्याएका व्यवसायीको क्षतिपूर्तिको सम्बोधन हुनेमा द्विविधा देखिँदैन ।
कानुन संशोधन आवश्यक
विगतमा विशेषत: निजी क्षेत्रले परिचालन गरेको व्यापार र लगानीका लागि चाहिने वातावरण नभएकै कारण आर्थिक विकासमा कमी आएको हो । अहिले स्थिर प्रकारको सरकार आउँदा उद्योगीमा आत्मबल र आत्मविश्वास बढेको प्रस्ट छ । अब समस्यागत नीति–नियमलाई लगानीमैत्री बनाउन अर्थनीतिलाई एकात्मक तथा एकद्वारमा प्रवेश गराउन कानुनी संशोधन गरी प्रोत्साहन दिनेछ । अनि आर्थिक वृद्धिमा नेपाल अघि बढ्नेछ । कामको खोजीमा रहेका हजारौँ नेपालीलाई नेपालमा उद्यमलगायत विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउनुपर्छ । अनि आर्थिक वृद्धिमा हरियाली छाउनेछ ।
काम गर्न नसके राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न दिएको सरकारको निर्देशनले सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव एवं मुख्य सचिवलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । सर्वसाधारणसँग कूटनीतिक शैलीको सम्मानित व्यवहार र आर्थिक संकलनमा जोड दिए विकासमा सहज हुनेछ अनि विकासको पाइला तीव्र गतिमा चल्नेछ । जसका लागि बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकमलाई सहज रूपमा सबै सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्तासम्मले प्रयोग गर्न मिल्ने नीति–नियमलाई सबै पर्खिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, आर्थिक अवस्था सुध्रिएर नै विकास हुन्छ । नेपालका साना तथा मझौल व्यवसायको कारोबारमा पछिल्लो समय कमी देखिएको छ । उनीहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन अर्थात् निराशाजनक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल रूपमा कर्जा पाएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठुला सहरहरूमा व्यापारिक सटर खाली हुनेक्रम बढ्दो छ । उपभोक्ता खपत कम भएको छ । जसले आर्थिक समस्या भएको स्वत: देखिएको छ । जसका कारण सरकारको नीतिअनुकूल बनाएर फट्को मार्नुको अर्को पाटो छैन ।
यस्तै देशमा नै केही गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ भन्दा पनि कार्यान्वयनमा सरकार लाग्यो भने समस्या हराएर जान्छ । अनि विभिन्न किसिमका सहुलियत पूर्ण कर्जा/ऋण उपलब्ध गर्दै सरकारले सहज बनाएको उद्योग व्यवसायको बाटोमा सयौँ नवयुवा लागे आर्थिक क्रान्तिको जडा गाडिनेछ । यो नारामा मात्र नभएर कार्यान्वयन देखिनेछ ।
कृषि उत्पादनदेखि वस्तु उद्योग सबै नेपालमा देखिन थाले भने वैदेशिक आयात आफैँ न्यूनीकरण भएर जानेछ । अनि पहिला देश अनि मात्र विदेश भन्ने भावना सबैमा एकैपटक आउनेछ । उत्पादनसँगै पुँजी, सिप, श्रम र बजारको उचित प्रबन्ध साइजमा आउनेछ । सोही कारण रोजगारी बढ्नेछ । सिप लिएर कामको खोजीमा लागेकाले रोजीरोजी, काम, दाम र माम पाउँदा उद्योगी व्यवसायीले कामदारलाई फकाउन विकल्पहरू सुविधाका झार्नेछन् । अनि कहाँ ट्रेड युनियनको आवश्यकता पर्छ र ?
रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालमा मुख्य काम दिने निजी संस्थाहरू पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन् र पछि पनि रहनेछन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, पर्यटन, सेवा, उद्योग, प्रविधि, यातायातले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हुन् । अर्थात् नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका एकदमै ठुलो र सम्मानयोग्य छ । अब यसले नेपाली कामदारमा मात्र सीमित नरही आवश्कताअनुसार विदेशीलाई काममा लगाउन सक्छ । अनि कामका लागि अन्य देश जानेले सिपसहित नेपाल रोज्नेछन् । अनि विकासको घन्टी निरन्तर बजिरहनेछ । त्यस्तै, विकासका लागि चाहिने अर्को पाटो भनेको पनि पूर्वाधार हो ।
पूर्वाधार भनेको सबै विकासका लागि चाहिने न्यूनतम आधारशिला हो । सडक पूर्वाधार नभए कसरी समान ओसारपसार गर्न सकिन्छ ? यसर्थ सडक यातायात वा पूर्वाधार देश विकासका लागि चाहिने आवश्यक कुरा हुन् । व्यापार सहज र सरल गर्नका लागि पूर्वाधार अत्यावश्यक छ । २१औँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो । प्रविधिलाई पछ्याउन वा अवलम्बन गर्न सकिएन भने उद्योग व्यवसाय वा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैन ।
प्रविधिको सहज र सरल पहुँच बनाउनुपर्छ । शिक्षामा प्रविधिलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । विश्वमा आएको पछिल्लो प्रविधि नेपालमा भिœयाउनुपर्छ । कागजपत्र बोकेर हिँड्नेभन्दा डिजिटल बनाउनुपर्छ । पारदर्शीका लागि पनि डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी र फाइदाजनक भएकाले छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अनि सबैलाई सहज हुन्छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राजस्व उठाउन पाउँछ । यसले देश र जनता सबैलाई फाइदा हुन्छ ।
सरकारले बनाउने नीति–नियम पूर्णत: व्यवसायको हित र सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ । उदार र पारदर्शी बजार हुनुपर्छ । सबै निकायबिच समन्वय आवश्यक छ । यो प्रभावकारी र फाइदाजनक छ । जसका कारण व्यापारको सबैभन्दा कठिन क्षण स्वत: हट्नेछ । नीति निर्मातालाई सबैले दिन चाहेको सुझाव कार्यान्वयन हुँदा मेरो देश, मेरो काम र मेरो जिम्मेवारी भन्दै सबै आर्थिक उन्नतिमा लाग्नेछन् ।
चेम्बर उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो । यसमा देखापरेका समस्या, कठिनाइ र प्रक्रियागत कमजोरीबारे चेम्बरले सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिने गरेको छ । अर्थात् यो नियम यसरी बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विभागका महानिर्देशकसँग वेलाबखत छलफल, अन्तक्र्रिया भइरहेका छन् । बजेट निर्माणका वेला पनि छलफल हुने गरेका छन् । छोटकरीमा भनुपर्दा चेम्बरले आफूले सकेसम्म नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह/वहन गरेको छ र अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नीलकण्ठ चौलागाईं, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
