काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर समर्थन र आलोचना दुवै पक्षबाट मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। सरकारले बजेटलाई आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता र केही नीतिगत व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
बजेटका सकारात्मक पक्षमध्ये टुक्रे तथा राजनीतिक प्रभावमा आधारित साना आयोजनाहरूलाई कटौती गर्दै पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति उल्लेखनीय मानिएको छ। विगतमा सुरु गरिएका तर वर्षौंसम्म अलपत्र परेका विकास आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणका क्षेत्रमा बजेटले तुलनात्मक रूपमा नयाँ सोच प्रस्तुत गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्।
आयकर प्रणालीमा सुधार, कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा गरिएको पुनरावलोकन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने केही व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। व्यवसायी समुदायका एक हिस्साले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले प्रयास गरेको स्वीकार गरेका छन्।
तर बजेटका कमजोरीहरू पनि कम छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापक असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यी क्षेत्रहरूमा करको भार बढ्दा सेवा महँगो हुने र यसको असर निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकमाथि पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
आलोचकहरूले बजेटलाई “नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी” को संज्ञा दिएका छन्। बजेटमा धेरै घोषणा भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित संरचनागत परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट आधार नदेखिएको उनीहरूको तर्क छ। विगतका बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरूलाई नयाँ शैलीमा पुनः प्रस्तुत गरिएको मात्र देखिएको भन्दै वास्तविक सुधारको अभाव रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
व्यवसायीहरू पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। केही नीतिगत सुधारलाई स्वागत गरे पनि अधिकांशले बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताएका छन्। विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायीहरू भ्याट, कर प्रशासन र भन्सार प्रक्रियाका कारण थप दबाबमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या अझै समाधान हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अनावश्यक जाँच, प्रक्रियागत ढिलाइ, कर्मचारीको सुस्त कार्यशैली तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण आयातित सामान लामो समयसम्म भन्सारमै रोकिने समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन्। यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउनुका साथै बजारमा वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।
यस्तै विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा कर्मचारी नियुक्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समेत असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। पर्याप्त जनशक्ति अभावका कारण बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा समेत शंका व्यक्त गरिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार बजेटका उद्देश्य सकारात्मक भए पनि सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। साना व्यवसायीलाई राहत दिने स्पष्ट नीति, भन्सार प्रणालीमा सुधार, कर प्रशासनलाई सरल र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था तथा रिक्त पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
