काठमाडौं । बझाङको सानीगाड हाइड्रोपावरको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक, आर्थिक र ऊर्जा क्षेत्र एकसाथ तरंगित बनेका छन्। आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर वितरणमा पहुँचवालाको चलखेल भएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेपछि प्रकरणले थप गम्भीर मोड लिएको हो। यसबीच नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ निकट व्यावसायिक समूहको नामसमेत चर्चामा आएपछि घटनाले राजनीतिक रंगसमेत लिन थालेको छ।
उजुरीपत्रअनुसार सानीगाड हाइड्रोले आयोजना प्रभावित र अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि छुट्याएको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको, वास्तविक स्थानीयलाई वञ्चित गरिएको तथा पहुँचका आधारमा सेयर बाँडफाँट गरिएको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी बिक्री प्रबन्धक र सम्बन्धित व्यावसायिक नेटवर्कको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
२०८२ मंसिर २६ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि आईपीओ खुला गरिएको थियो। कम्पनीले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका तथा साविकका विभिन्न गाविस क्षेत्रका स्थानीयका लागि लाखौं कित्ता सेयर छुट्याएको जनाएको भए पनि वास्तविक लाभग्राहीभन्दा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले लाभ लिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
यही विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस चुलिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार आईपीओ निष्कासन र बिक्री व्यवस्थापनसँग जोडिएका केही व्यावसायिक समूहमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता उमेश श्रेष्ठ निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको चर्चा सुरु भएको छ। यद्यपि श्रेष्ठ स्वयंले यस विषयमा कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
धितोपत्र बोर्डमा परेको उजुरीमा निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, आईपीओ प्रक्रिया पुनरावलोकन तथा आवश्यक परे पुनः निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। “स्थानीयको नाममा पहुँचवालाले लाभ लिने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ,” उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्र, सेयर बजार र राजनीतिक पहुँचबीचको सम्बन्धलाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएका थिए। तर यस घटनाले फेरि नियामक निकायको विश्वसनीयता, स्थानीयलाई लक्षित सेयर वितरण प्रणाली तथा ऊर्जा परियोजनामा हुने आर्थिक चलखेलबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीयलाई लक्षित सेयरमा पारदर्शिता कमजोर हुँदा वास्तविक प्रभावित समुदाय पछाडि पर्ने र सीमित पहुँचवालाहरू लाभान्वित हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतले उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै आवश्यक अध्ययन र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। यदि आरोप पुष्टि भएमा सेयर निष्कासन प्रक्रिया, बिक्री व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायमाथि कडा कारबाही हुन सक्ने संकेत समेत दिइएको छ।
ऊर्जा परियोजनामा स्थानीय समुदायको विश्वास सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर त्यही विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने गरी आईपीओ प्रक्रियामा विवाद देखिन थालेपछि सानीगाड हाइड्रो प्रकरण अहिले केवल आर्थिक मुद्दामा सीमित नरही राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक बहसको केन्द्र बन्दै गएको छ।
