काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कार्यकारी निकाय र संवैधानिक निकायहरूबीच बढ्दो संवादहीनता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्दैगर्ने कार्यकारी निकाय र संवैधानिक सम्मान निकायहरूका बीचको संवादहीनता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। यसैको सेरोफेरोभित्रबाट हाम्रो सदनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सदनको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ हामी लागिरहेका छौँ, तर विगतका घटनाक्रमलाई बिर्सेर अघि बढ्ने अवस्था छैन। त्यस्ता अभिव्यक्तिको निष्कर्ष ननिस्कँदै यस्ता विधेयकहरू आउँदा हामी अझ गम्भीर हुनुपर्छ।’
आङदेम्बेले पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
‘राज्य सञ्चालन गरिरहेका निकायका सदस्यहरूले लगामबेगरका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन्। जवाफदेहिताको कुनै अनुभूति देखिँदैन। सबैतिर सम्झौता र सहमतिका नाटक प्रदर्शन भइरहेका छन्, तर घटनाक्रम झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन्,’ उनले भने।
उनले मुलुक राजनीतिक रूपमा तरल अवस्थामा रहेको, संवैधानिक निकायहरूबीच संवादहीनता बढेको तथा संवैधानिक संस्थामाथि जनतादेखि संसदसम्मले प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गरे। साथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको ‘क्रीडास्थल’ बन्ने आशंका समेत बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘यही बेलामा हामी राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ। यस्तो संवेदनशील विषय मुलुकको अस्तित्व र अस्मितासँग जोडिन सक्छ। त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले आग्रह गरे।
आङदेम्बेले राष्ट्रिय सेवा दल कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशित हुने संस्था हुन नहुने धारणा पनि राखे।
‘यदि कुनै संस्था प्रधानमन्त्री वा कुनै राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित हुन्छ भनियो भने त्यहीँबाट असंख्य प्रश्नहरू उठ्छन्। कुनै व्यक्ति वा राजनीतिले मात्रै दिशा निर्देश गर्ने संस्था हो भने त्यो व्यक्ति वा राजनीति नभएको दिन त्यस संस्थाको हैसियत के हुन्छ? भविष्यमा उसले आफूलाई नेतृत्व गरेको व्यक्ति वा राजनीति कमजोर वा समाप्त भएको अवस्थामा टेकओभर गर्ने सोच राख्यो भने त्यसलाई जवाफदेही बनाउने अर्को निकाय के हो? यो अत्यन्तै सोच्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कारागार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको थियो।
