२०७८ चैत २१ गते काठमाडौंको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह संचालनमा आयो। विश्व बैंकको पौने दुई अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न यो बन्दरगाहमा भारत र चीनबाट ल्याएका सामान सिधै काठमाडौं ल्याएर जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यही व्यवस्था अनुसार बन्दरगाहभित्र रहने भन्सार, क्वारेन्टिन र प्रशासन संरचना रहेका थिए। त्योसँगै जनशक्ति समेत परिचालन गरिएको थियो । चीन र भारतका नाकामा लाम लागेर भन्सार जाँचपास निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित संचालनमा आएको यो बन्दरगाह प्रयोगविहीन थियो।
सरकारका निकायले समेत यसलाई प्राथमिकतामा नराखी भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ठाउँबाट भन्सार जाँचपासलाई निरन्तरता दिइयो। पटक-पटक बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको त्यही नाकामा भन्सार अधिकृतदेखि कर्मचारी, प्रहरीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई खटाएर राखियो।
जसका कारण भोटेकोशीको बाढीको चपेटामा त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति भयो। अटो व्यवसायीहरुले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति भएको बताएका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले टार्न सक्दैन । तर, जोखिमलाई कम गर्न सकिने अवस्था थियो ।
यसलाई नजरअन्दाज गरिँदा रसुवामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, एक अटो व्यवसायीले सञ्चारमाध्यमसँग भने, ‘चाडपर्वका सामान, नाडा, नाइमा र दसैंका लागि आएका गाडीले भन्सार जाँचपास नै हुन सकेको थिएन। त्यसरी अड्किएका धेरै गाडी र कन्टेनर बाढीले बगाएर लिएर गयो । सँगै धेरै मानिसको पनि हताहती भयो।,
उनका अनुसार चीनबाट टीटी गरेर धेरै सामान आउने तर चोभार सुक्खा बन्दरगाहबाट भन्सार जाँचपास हुँदा एलसी चाहिने भएकाले समस्या भयो। सुरुमा यो बन्दरगाहमा वीरगंज, विराटनगर, काँकडभिट्टा र भैरहवा भन्सारबाट आउने सामानको मात्रै सिधै जाँचपास हुने गर्थ्यो।
तर केही समयपछि तातोपानी र केरुङबाट आएका सामान पनि भन्सार जाँचपास हुन थालेको थियो।
चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहका भन्सार अधिकृत सूर्यप्रसाद काफ्लेले ट्रान्जिट डिक्लिरिएसन गरेपछि सिधै यही ल्याएर जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था भएको बताए । ‘हामीले एलसी र टीटी भन्ने केही प्रावधान राखेका छैनौ। कन्टेनरमा चाबी लगाएर आएकोमा सिधै जाँचपास गर्ने सुविधा छ। केही व्यवसायीले ल्याएर जाँचपास गर्नुभएको छ, उनले भने, केही गाडी आयातकर्ताले पनि यही ल्याएर जाँचपास गर्नुहुन्छ।’
