नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा फुटेको छैन। निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा पार्टी एउटै छ, चुनाव चिह्न एउटै छ र कानुनी संरचना पनि एउटै छ। तर व्यवहारमा हेर्दा कांग्रेस अहिले दुई दिशामा हिँडिरहेको देखिन्छ।
आज शनिबार :संकटा मन्दिरमा पूजा–दर्शन(तस्बिरहरु)
सभापति गगनकुमार थापा पक्षले भोली असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्दैछ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
एउटै पार्टीका दुई महाधिवेशन, दुई कार्यालय, दुई समानान्तर संगठन र दुई नेतृत्वको दाबी—यसले कांग्रेसभित्रको संकटलाई सामान्य गुटगत विवादभन्दा धेरै गहिरो बनाएको छ।
तर यो कांग्रेसका लागि बिल्कुलै नयाँ दृश्य भने होइन। स्थापनादेखि नै नेतृत्व, विचार र शक्ति संघर्ष कांग्रेसको राजनीतिसँगै हिँड्दै आएको छ।
वि.सं.२००३ मा स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीचको एकीकरणबाट २००६ चैत २७ गते नेपाली कांग्रेस बनेको इतिहास छ। त्यसैले कांग्रेसको जन्म नै एकता र संघर्षको मिश्रित इतिहासबाट भएको हो।
कांग्रेसको इतिहासमा टुटफुट पनि पटक–पटक भएको छ। २०५९ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको तीव्र मतभेदपछि शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० गठन गरेका थिए।
पछि २०६४ सालमा दुई कांग्रेसबीच पुनः एकीकरण भयो। अर्थात् देउवा स्वयं कांग्रेस फुटाउने र फेरि कांग्रेसमै फर्किने दुवै इतिहास बोकेका नेता हुन्।
त्यसपछि पनि कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीति समाप्त भएन। १२औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइराला १ हजार ६५२ मतसहित सभापति बन्दा देउवाले १ हजार ३१७ मत पाएका थिए। १३औँ महाधिवेशनमा देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच प्रतिस्पर्धा भयो।
पहिलो चरणमा देउवाले १ हजार ५६४, पौडेलले १ हजार १६० र सिटौलाले ३२४ मत पाए। दोस्रो चरणमा देउवा १ हजार ८२२ मतसहित सभापति बने।
१४औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि संघर्ष उस्तै रह्यो। देउवा र शेखर कोइरालाबीच भएको सभापतिको प्रतिस्पर्धा दोस्रो चरणमा पुग्यो।
अन्ततः देउवाले २ हजार ७३३ मत प्राप्त गरेर दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति जिते भने शेखर कोइरालाले १ हजार ८५५ मत पाए। त्यही महाधिवेशनबाट गगन थापा महामन्त्री बने।
त्यसैले आजको गगन–देउवा टकराव अचानक जन्मिएको होइन। यो कम्तीमा १४औँ महाधिवेशनदेखि संस्थागत हुँदै आएको पुस्तान्तरण र नेतृत्व संघर्षको परिणाम हो।
गगन थापा पक्षले अहिले आफूलाई परिवर्तन, नयाँ पुस्ता र संगठनात्मक पुनर्निर्माणको प्रतिनिधि ठानिरहेको छ। देउवा पक्ष भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको निरन्तरता र वैधानिकताको प्रश्न उठाइरहेको छ। यही दुई दाबीबीच कांग्रेसको वर्तमान संकट उभिएको छ।
विवादको निर्णायक मोड भने २०८२ पुसको विशेष महाधिवेशन बन्यो। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि कांग्रेसको आधिकारिकतामाथि विवाद सुरु भयो।
निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि देउवा पक्ष अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि २०८३ वैशाख ४ गते थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको भए पनि पछि देउवा पक्षको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइको बाटो खुलेपछि विवाद फेरि राजनीतिक मैदानमा फर्किएको हो।
यही कानुनी अनिश्चितताका बीच कांग्रेस अहिले व्यवहारतः दुई भागमा देखिएको छ।
गगन पक्षले असोज १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्दैछ। करिब ७ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको छ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३३–३३ जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थाका कारण अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा प्रतिनिधिको संख्या २ हजारभन्दा बढीले बढेको छ। १४औँ महाधिवेशनमा ४ हजार ७०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए।
उता देउवा पक्षले पनि समानान्तर रूपमा संगठन विस्तार गर्दै मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। देउवा पक्षको तर्क छ—१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै मूल कांग्रेसको निरन्तरता हो र त्यसको वैधानिकता अदालतमा पुनरवलोकनको प्रक्रियामा रहेकाले आफ्नो महाधिवेशन जायज छ।
यहाँ कांग्रेसको अर्को ठूलो विडम्बना देखिन्छ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यासको नाममा दुईवटा समानान्तर अधिवेशन हुँदैछन्। पार्टीको विधान, प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन निर्देशिका र उम्मेदवारी शुल्कसम्म दुई पक्षका फरक–फरक व्याख्या देखिन थालेका छन्।
कांग्रेसको आन्तरिक विभाजनको मूल्य विगतमा जनताले पनि चुकाएका छन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ४० गरी जम्मा ६३ सिटमा सीमित भएको थियो।
२०७९ मा भने गठबन्धनको प्रभावसमेत जोडिँदा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
तर पछिल्लो निर्वाचनले कांग्रेसको संगठन र जनमत दुवैका लागि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। २०८२ को निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा सीमित भएको र समानुपातिक मत पनि १६।२३ प्रतिशतमा झरेको तथ्यले पार्टीको जनाधारमा आएको दबाब देखाउँछ।
अझ रोचक कुरा के छ भने २०७९ को संसदीय दलको निर्वाचनमै गगन थापाले देउवालाई चुनौती दिएका थिए। ८९ सांसदले मतदान गर्दा देउवाले ६४ र गगनले २५ मत पाए। त्यो परिणामले कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस त्यतिबेलै स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको थियो।
आजको परिस्थिति त्यही संघर्षको अर्को चरण हो।
प्रश्न अब गगन जित्छन् कि देउवा जित्छन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न कांग्रेस एउटै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो।
कांग्रेसको इतिहासले एउटा कुरा सिकाएको छ—फुट कांग्रेसका लागि नयाँ होइन, तर फुटपछि पुनः एकता पनि सम्भव छ। देउवा आफैं यसको उदाहरण हुन्।
तर आजको परिस्थिति २०५९ सालको भन्दा फरक छ। अहिले कांग्रेसमाथि बाहिरबाट पनि ठूलो राजनीतिक चुनौती छ। नयाँ दलहरूको उदय, परम्परागत दलप्रतिको जनआक्रोश, युवाको असन्तुष्टि र संगठनप्रतिको घट्दो विश्वासका बीच कांग्रेस फेरि आन्तरिक शक्ति संघर्षमै अल्झियो भने त्यसको मूल्य आगामी चुनावमा पार्टीले मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिले पनि चुकाउनुपर्नेछ।
गगन पक्षको महाधिवेशन र देउवा पक्षको प्रस्तावित महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व दिन सक्छन्, तर दुई महाधिवेशनले दुई कांग्रेस जन्माए भने त्यो नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टी विभाजन हुनेछ।
अहिले कांग्रेस कानुनी रूपमा एउटै छ। तर राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठिसकेको छ—कांग्रेस एउटै भएर दुईतिर हिँड्न सक्छ कि सक्दैन ?
कांग्रेसको इतिहासमा बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला हुँदै देउवासम्म नेतृत्व फेरिँदै आयो। हरेक पुस्ताले पार्टीलाई नयाँ परिस्थितिमा पुर्यायो।
अब गगन थापाको पुस्ताको अगाडि पनि त्यही चुनौती छ—के उनी कांग्रेसलाई नयाँ पुस्ताको पार्टी बनाउन सक्छन्, वा पुरानो गुट–उपगुटको चक्रमा कांग्रेस फेरि अल्झिन्छ ?
र देउवा पक्षका अगाडि पनि उत्तिकै ठूलो प्रश्न छ—के लामो राजनीतिक अनुभवलाई पार्टी एकताको आधार बनाइन्छ, वा पुरानो नेतृत्व जोगाउने संघर्षकै रूपमा प्रयोग गरिन्छ ?
अन्ततः कांग्रेसको संकट सभापतिको कुर्सीको मात्र संकट होइन। यो कांग्रेस कस्तो पार्टी बन्ने भन्ने प्रश्नको संकट हो।
यदि असोजको महाधिवेशन र मंसिरको महाधिवेशनपछि पनि दुई पक्ष एउटै पार्टीको दाबीमा अडिग रहे भने कांग्रेसको विभाजन कागजमा नदेखिए पनि व्यवहारमा स्थापित भइसकेको मानिनेछ।
तर दुवै पक्षले संवाद, समझदारी र साझा वैधानिक बाटो रोजे भने अहिलेको संकट कांग्रेसको इतिहासकै अर्को ठूलो पुनर्संरचनाको अवसर बन्न सक्छ।
कांग्रेससँग फुटको इतिहास छ। तर त्यससँगै पुनर्मिलनको इतिहास पनि छ।
अब हेर्न बाँकी छ—कांग्रेसले फेरि इतिहास दोहोर्याउँछ कि इतिहासबाट पाठ सिक्छ ?
