संसदको विशेष छानबिन समितिले निजामती सेवा विधेयकको ‘कूलिङ अफ’ अवधि हेरफेर प्रकरणमा मुख्यसचिव एकनारायण आर्यालको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका अधिकारीहरूलाई बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थित नभएको बताएका छन्। उनीहरूलाई प्रमुख सचिव आर्यालको निर्देशनमा आउन नदिएको आरोप छ।
छानबिनको क्रममा आर्यालको नेतृत्वमा केही उच्च कर्मचारीहरूले सेवा निवृत्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूका लागि तोकिएको दुई वर्षे ‘कूलिङ अफ’ अवधि हटाउने लबिङ गरेको शंका समितिले उठाएको छ। तर, छानबिन समितिमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद तीव्र बनेको छ। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरू मुख्य सचिव आर्यालको नाम प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा छन्, भने सत्तारूढ दलहरू – नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्।
यसै विवादका कारण समितिले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। पछिल्लो बैठकहरू लामो भए पनि सहमति नजुटेपछि प्रतिवेदन अलमलमा परेको हो।राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक हस्तक्षेप र विधायन प्रक्रियामै गम्भीर प्रभाव पारेको यो घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र पारदर्शिता माथि प्रश्न खडा गरेको विश्लेषण सुरु भएको छ।
