सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना, नीति तथा योजना आयोगका ३ जना, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशमा विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने जनाइएको छ । यो निर्णयले गण्डकी प्रदेशलाई सच्चिएकै हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । कि देखाउने दातमात्र हो भन्ने भान पनि उत्पन्न छ ।
