राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन अब सम्बन्धित निकायले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन कमजोर देखिए पनि अब भने केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएको हो ।
केन्द्रले यसअघि पनि निर्देशिका बमोजिम भ्रष्टाचार भएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिने गरेको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्ने गरेका थिए ।
तर, अब भने ऐनमै व्यवस्था गरेर सतर्कता केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन बाध्यकारी बनाइएको हो । गत चैत १३ गते प्रमाणीकरण भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), ऐन २०८१ मा नै सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको हो ।
सतर्कताले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भएरनभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सतर्क गराउने र कुनै राष्ट्रसेवकले ऐन वा प्रचलित कानून विवरण र आयको अनुगमन गर्ने उल्लेख ऐनमा छ ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।
सतर्कताको काम सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्न व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्तगरी अद्यावधिक गराई राख्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्नेरगराउने, नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्नेरगराउने र सूचना संकलन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्ने छ ।
ऐनमै उल्लेख भइसकेपछि गत वर्ष केन्द्रले दिएको निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए,नभएको अध्ययन भइरहेको केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले बताए । ‘विगतमा सतर्कता केन्द्रले आफ्नो निर्देशिका बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथामका लागि छानबिनबाट पाइएका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन तथा सुझाव दिने गरेको थियो,’ भट्टले भने, ‘छानबिनका क्रममा माग गरिएका कागजातसमेत समयमा सम्बन्धित निकायले नपठाउने र अटेरी गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, अब ऐनमै उक्त कुरा समेटिएपछि निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार भएको छ ।’
गत आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालयदेखि निकायहरूमा कूल १४५ वटा निर्देशन दिएको थियो । ‘ती निर्देशनअनुसार कतिले कार्यान्वयन गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा सतर्कताले छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म १४५ वटा निर्देशनमा २३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । बाँकी सबैलाई निर्देशन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न थप निर्देशन दिइएको छ ।’
अब निर्देशन वा सुझाव कार्यान्वयन नभए वा माग गरेको राय प्रतिवेदन र कागजात उपलब्ध गराएनन् भने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालालाई लेखी पठाउने अधिकार ऐनमै समेटिएको उनले बताए । ‘सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन बमोजिम कारबाही गर्न तथा सोको जानकारी केन्द्रलाई गराउनु पर्ने भन्ने कुरा अब ऐनमै पनि उल्लेख भएको छ । अहिले हामीले गत वर्षको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि निकायहरूलाई लेखी पठाएका छौं । निर्देशन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ७ दिनभित्र कार्यान्वयनगरी जानकारी गराउन भनेका छौं,’ उनले थपे, ‘त्यस बमोजिम २३ प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन भएको जानकारी गराइएको छ । कतिपयले निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको समेत जानकारी गराएका छन् ।’
केन्द्रमा पर्ने उजुरीका विषयमा छानबिनगरी दिने गरिएको निर्देशन अब कागजमै सीमित नहुने उनको भनाइ छ ।
साउन २७ गते सतर्कता केन्द्रको राष्ट्रिय स्थापना दिवसमा गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘यस पटकको वार्षिक प्रतिवेदन विगतको वर्षभन्दा फरक ल्याउने तयारी गरेका छौं । छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै कुराहरू यस पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने तयारी गरेका छौं,’ भट्टले भने ।
लोकान्तरबाट साभार
