तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कुनै ठूला घटनाहरू घटाउनुपरे शुक्रबार रोज्ने गर्थे । १९ माघ २०६१ मा सक्रिय शासन लाद्दैगर्दा सुरक्षाफौजलाई मिडिया हाउसमा धरपकड गर्न पठाएका थिए ।
०६१ माघ १९ त संयोगले मंगलबार परेको थियो, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले शाही शासनकै झल्को दिनेगरी पत्रकारमाथि धरपकड गर्न भने शुक्रबारको साइत रोजेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै सुनिश्चित गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत बालेन सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार गरेको हो ।
साइबर ब्यूरो र अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुले केही पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरेका छन् । केहीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । प्रहरीले अस्वभाविक रुपमा धरपकड गर्न खोजेपछि केही पत्रकार सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
भन्न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ- धरपकडबारे हामीलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबीमा यो उनीहरुले होइन, बरु प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफ्नो आलोचना गरेर समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुलाई लक्षित गरी धरपकड अभियान चलाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीको टिमलाई पूर्वजानकारी दिएर नै कार्कीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन, उनीहरूको उपकरण जफत गर्ने र समाचार एवं सूचनाको स्रोत पहिचान गर्ने रणनीति सहित निर्देशन दिएको खुलेको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार, कार्कीले मातहतमा निर्देशन दिँदा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन रहेको’ स्पष्टै उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही महत्त्वपूर्ण पात्रसँग समन्वय गर्दै उनले धरपकड गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको सूची तयार पारेको सूचना प्राप्त छ ।
धरपकडको अग्रभागमा आइजीपी दानबहादुर कार्की देखिए पनि पृष्ठभागमा सरकार सन्चालनमा सक्रिय केही पात्र नै यसबारे जानकार तथा कारक देखिन्छन् ।
सरकारले प्रेसमाथि धरपकड तीव्र पार्दै गर्दा सत्तारुढ रास्वपाले भने सरकारी कार्यशैलीको जमेर विरोध गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा स्वतन्त्र प्रेसलाई भयभीत बनाउने, सञ्चारगृहको गरिमामाथि प्रहार गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सङ्कुचित पार्ने कुनै पनि कार्यशैली तथा गतिविधीहरू लोकतान्त्रिक आचरण अनुकूल हुन सक्दैन भनी रास्वपाले वक्तव्य दिएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता खरेलले कुनै पनि भय, त्रास र अनुचित दबाबका अगाडि नझुकी निर्भीकतापूर्वक सत्य, तथ्य र निष्ठाको पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन आह्वान गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार जगत्प्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
शुक्रबारका धरपकडलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वामित्व लिन भने इन्कार गरेको छ । सरकार र सत्तारुढ दलबीचको विवाद समेत यस धरपकड घटनाले थप बाहिर ल्याइदिएको छ ।
तर योसँगै अर्को सवाल एकसाथ सुरु भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि के रास्वपा नेतृत्वले यो सरकारमाथिको नियन्त्रण गुमाएको हो त भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
पार्टी र सरकारबीच जेसुकै विवाद भएको भए पनि प्रश्न त्यसभन्दा गहिरो देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा पत्रकारहरु धरपकड भएको छ ।
यो घटनाप्रति कानूनविद् एवं सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षीहरु एमाले लगायत पार्टीका नेताहरुले प्रेसमाथिको सरकारी धरपकडको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
‘यो घटना शाही शासनकालको झल्को दिने दिने खालको छ । सरकार नै यस्ता धरपकडजन्य क्रियाकलापमा उत्रिनु उचित होइन’ नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले भने, ‘पत्रकारहरुलाई पक्राउ र दमन गरेर सरकार सफल भएको उदाहरण विश्वभर कतै पनि भेटिदैन । यो राम्रो संकेत पनि होइन ।’
१९ माघ, २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनससत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा हतियारधारी सैनिक पठाएर समाचार प्रकाशन र प्रशारणमा सेन्सरसिप लगाएको थियो । त्यसपछि केही सञ्चारमाध्यममा उपकरणहरू जफत गर्ने काम समेत भयो । शाही सरकारको धरपकड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दर्जनौं आदेश जारी गरेको थियो । सञ्चारमाध्यमहरुमाथि ज्यादती र दमनको उदाहरण दिनुपर्दा शाही सरकारको कामकारवाहीलाई ‘शाही शासनकालीन’ घटनासँग तुलना गरिन्छ ।
समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउ हुने र उनीहरुको उपकरण नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था समेत छैन । यही संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाप्रति संकेत गर्दै अनलाइनखबरका पूर्व प्रधानसम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले शुक्रबार अपरान्हको घटनालाई समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरीले समाचार कक्षमा प्रवेश गरिनुलाई ‘संविधान सकिएको’ भनी टिप्पणी गर्छन् ।
‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ गाउँले भन्छन्, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौंला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो ।’
प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रकाशित समाचारको विषयमा पत्रकारहरुमाथि भएको धरपकडको विरोध गरेको छ । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ काउन्सिलको विज्ञप्तिमा छ, ‘समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई काउन्सिल आग्रह गर्दछ ।’
