बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा विकृति बढेको भन्दै अब प्रदेश सरकारका १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरले सोमबार आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू ‘लो बिडिङ’ बाध्यतामा परेर ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “निर्माण व्यवसायीहरू अहिले बाँच्नकै लागि ६०–७० प्रतिशतसम्म घटाएर ठेक्का हाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई रोक्न सरकारले ‘एभरेज बिडिङ’ अवधारणा लागू गर्ने तयारीमा छ। चाँडै ऐन संशोधन गरेर यो समस्या समाधान हुनेछ।”
उनले भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ परिवारको नाममा नामसारी गरिसकेको जानकारी दिँदै सबैलाई सहयोगको अपील पनि गरे। मुख्यमन्त्री बानियाँले कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै, “प्रविधिले सबै कुरा पत्ता लगाउँछ। कर्मचारी र व्यवसायी दुवैको कारबाही हुनेछ। काम पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्छ,” भने।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा सुशासन र गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न अब ठेक्कामा हिजोसम्मको अनियमिततामा रोक लगाइने र काममा ढिलाइ हुनु नहुने बताएका छन्।
