सरकारले डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५’ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझावका लागि आह्वान गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने नीति समावेश गरिएको थियो। सोही अनुसार मन्त्रालयले विद्यमान कानुनमा सुधारको पहल थालेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, “आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणाली द्रुत, पारदर्शी र सुरक्षित हुनु अपरिहार्य छ। कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या हटाउन र सेवामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।”
मन्त्रालयको ठहर अनुसार हालको कानुनमा अस्पष्टता, अधुरो व्यवस्था र प्राविधिक कमजोरीका कारण डिजिटल कारोबारमा चुनौती देखिएको छ। विशेषगरी अन्तरबैंक कारोबार, वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी (रियल टाईम पेमेंट), ई–वालेट लगायतका माध्यमलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कानुनी सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्ष छ।
संशोधन मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आत्मसाथ गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। “विश्वमा भुक्तानी प्रणाली प्रविधि–आधारित र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएका छन्। नेपालले पनि यस्ता प्रणालीलाई अपनाएर आफ्नो प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु जरुरी छ। संशोधनले राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण क्षमता मजबुत पार्नेछ,” मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा तीन मुख्य सुधारलाई समावेश गरिएको छ–
-
प्रविधि प्रदायक संस्थाको मान्यता : संशोधनमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्ने नयाँ खण्ड थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सफ्टवेयर वा डिजिटल प्रणाली उपलब्ध गराउने संस्थालाई कानुनी मान्यता दिनेछ।
-
विदेशी कम्पनीलाई प्रवेश : प्रतिस्पर्धात्मक र अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन विदेशी कम्पनीलाई पनि भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा प्रवेश दिने बाटो खुल्नेछ।
-
राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन : गभर्नर अध्यक्ष रहने गरी राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, उपगभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
संशोधनले मौलिक हक तथा मानव अधिकार, सुशासन प्रवद्र्धन, दिगो विकास, जलवायु अनुकूलन लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
