नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेसँगै जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई “सहिद” घोषणा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिएकी छन्। पदभार ग्रहण लगत्तै उनले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर पाँच महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयअनुसार:
१. जेन–जी आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरिनेछ।
२. प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।
३. आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नेछ।
४. मृतकको शव घरसम्म पुर्याउने र अन्त्येष्टि गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले दिनेछ।
५. आन्दोलनका कारण स्थायी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहण समारोहमै जनताप्रति सम्बोधन गर्दै भनिन्, “जसको जीवन बलिदानी भयो, उसलाई केवल सम्झनु मात्र होइन, सम्मान पनि गर्नुपर्छ। म ती परिवारको पीडामा सरकारलाई सहभागी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु।”
यसअघि कार्कीले आन्दोलनका क्रममा सरकारी दस्तावेज जलाइएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसमा षडयन्त्रको आशंका गरेकी थिइन्।
जेन–जी आन्दोलन अझै विश्लेषण र विवादको घेरामा रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएको यो निर्णयले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। कतिपयले यो निर्णयलाई सकारात्मक स्वागत गरे पनि अन्यले आन्दोलनको स्वाभाविकता र पछाडि रहेका शक्तिहरूबारे अझ गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताइरहेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वले तत्कालै पीडित परिवारप्रति देखाएको सहानुभूति र सक्रियता स्वागतयोग्य कदमका रूपमा हेरिएको छ।
