खुला बजार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका प्रखर समर्थक पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल अन्ततः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वका लागि चर्चामा रहँदै आएका खनाललाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको हो।
नेपाल र भारतबाट व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका खनाल देशका अग्रणी अर्थशास्त्री मानिन्छन्। उनले नेपालको बजेट प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। आर्थिक सुधारका लागि लामो अध्ययनपछि तयार पारिएको हालैको प्रतिवेदन पनि उनको नेतृत्वमा बनेको हो, जसमा अर्थतन्त्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी, निजी क्षेत्रमैत्री र आधुनिक बनाउन कैयौँ सुझावहरू छन्। अब यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत उनकै काँधमा आएको छ।
अर्थमन्त्रालयमै आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय बिताएका खनाललाई प्रशासनिक काम र बजेट प्रणाली दुवैमा गहिरो अनुभव छ। १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थसचिव रहँदै उनले नीति कार्यान्वयनमा सक्षम नेतृत्व देखाएका थिए। राजस्व सचिवको भूमिकाबाट सुरु भएको उनको यात्रामा उनी डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई र भरतमोहन अधिकारी जस्ता नेतासँग काम गरिसकेका छन्।
विगतमा तत्कालीन मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मन्त्रालयबाहिर बजेट निर्माण गर्न खोजेको विवादमा खनालले अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सरकारी सेवा छाडेपछि पनि उनले अर्थतन्त्रबारे परामर्श, अध्यापन र बहुपक्षीय साझेदारीमा सक्रियता कायम राखे। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र अन्य कलेजमा अध्यापन, विभिन्न सरकारी–गैरसरकारी निकायमा सल्लाहकारको भूमिकाले उनलाई अझ पाका बनाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रप्रति बढ्दो अविश्वासका बीच खनालको आगमनलाई अर्थतन्त्रमा स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। ‘आसेपासे पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटालिज्म), लाइसेन्स राज र व्यवसायीको कार्टेलिङजस्ता विकृति तोड्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापना गर्न उनी सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पश्चिमी उदारवादी विचारधाराबाट प्रभावित खनालले गैह्र आवासीय नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न र नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन सक्छन्। छ महिनाको अन्तरिम कार्यकाल भए पनि, उनका सुधारात्मक कदमले दीर्घकालीन असर पार्ने विश्वास गरिएको छ।
