नेपाल इन्जिनियर्स संघले जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणका लागि निशुल्क प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
संघका महासचिव विनोद प्रकाश पाण्डितले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भने, “मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कार्यमा प्राविधिक सहयोग निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। नेपालको प्राविधिक मानव स्रोतको मेहनत, दक्षता र विशेषज्ञता १९९० र २०७२ सालका भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। यस समर्थनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने इच्छा संघले राखेको छ।”
संघका अध्यक्ष सुवास चन्द्र बरालका अनुसार, संघले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनका भवनहरूको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ।
बरालले थपे, “मूल्याङ्कनमा भवनको तत्काल निरीक्षण, जोखिम मूल्याङ्कन, वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना र पुनर्निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन समावेश हुनेछ।”
