ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ठूला विकास आयोजना अब संरक्षणमा भए पनि अघि नबढे ठेक्का तोडिने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई काम नगर्ने आयोजनाको सूची तुरुन्त पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, “अब अनुहार हेरेर आयोजना रोक्न पाइँदैन, निर्णय गरेर अघि बढ्छौं।” उनका अनुसार दर्जनौं सडक र पुल आयोजना, सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण परियोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।
त्यस्तै, संसद भवन निर्माण आगामी पुसभित्रै सक्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिँदै उनले ढिलाइ सह्य नहुने बताएका छन्। २०७६ मा सुरु भएको भवनको म्याद पाँच पटक थपिसकिएको छ भने हालसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
मन्त्री घिसिङले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पनि कडाइका साथ कारबाही गरिने बताए। उनले भने, “एक रुपैयाँको अनियमिता भए पनि जिम्मेवार उम्कन पाउने छैन।”
