सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यविधि २०८२ अनुसार ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासी गरेको जानकारी दिएको छ।
यस निकासासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुई वर्षदेखि रोकिएको ब्याज अनुदानको दायित्व फछ्र्योट हुने र कर्जा प्रवाहमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अघिल्लो सरकारले प्रयोग गरेको पुरानो कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि २०८२ जारी गरिएको थियो। नयाँ कार्यविधिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। सरकारले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि रहेको छ।
