अन्तरिम सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारी अधिकारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा कडाघेरो लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक अवस्था बाहेक कुनै पनि सरकारी निकायले विदेश भ्रमण नगर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिँदा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा बढीमा १० सदस्यको टोली मात्र जान पाउनेछ। अन्य औपचारिक भ्रमणका लागि भने ३ सदस्यभन्दा बढी प्रतिनिधि रहने छैनन्।
सरकारले स्वकीय सचिवालयको विशेष कार्यकक्ष र भौतिक सुविधा कटौती गर्ने, साथै अनलाइन गोष्ठी र तालिमलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यी कदमहरूले सरकारी निकायहरूको अनावश्यक खर्च घटाउने तथा बजेटको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।
यस निर्णयसँगै सरकारी भ्रमणको खर्च घट्ने र अनलाइन माध्यमबाट आवश्यक बैठक, गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको भनाइ छ।
