अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाबीच पद बहाली र कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
ओझा २०८१ फागुन १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। गत असार ३० गते ‘कार्यक्षमता मूल्यांकन’ गर्ने भन्दै छानबिन समिति गठन भयो र सो समिति २०८२ साउन २३ मा प्रतिवेदन बुझायो। बीमा ऐनको दफा १२ अनुसार छानबिनको अवधि समाप्त भएदेखि अध्यक्ष स्वतः पदमा कायम रहने व्यवस्था भए तापनि सरकारले भदौ २ गते उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ओझाले सरकारले गरेको पदमुक्त निर्णयको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले असोज २६ सम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। भदौ ३१ देखि ओझाले आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपीसहित प्राधिकरणमा हाजिर हुन थालेका थिए।
तर अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पत्रमार्फत् ओझालाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिँदै ‘पुनर्बहाली नभएको’ भन्दै कारण मागेको थियो। यसपछि ओझाले प्राधिकरण जान छाडेका थिए। प्राधिकरणले अदालतको आदेश र ओझाको निवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रीले हाजिर गराउन आनाकानी गरे।
वकिलहरूले यस घटनालाई मन्त्री र पक्षपोषण गर्ने स्वार्थ समूहद्वारा चलाइएको ‘छद्मयुद्ध’ भनेका छन्। बीमा ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्पष्ट विपरीत कदम चालिएपछि ओझा पक्षका वकिलहरूले मन्त्री र स्वार्थ समूहलाई कानूनी दृष्टिले गलत ठहराएका छन्।
यो विवादले सरकारले नियम, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दबाबमा निर्णय लिन थालेको आरोपलाई बल दिएको छ।
