वर्षौँदेखि अधुरै छाडिएका सडक आयोजना अगाडि नबढेपछि काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले ठूलो कदम चालेको छ। कार्यालयले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार विरुद्ध कठोर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० बीच सम्झौता भएका थिए। सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरी पटक–पटक म्याद थपिए पनि कुनै प्रगति नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ ले रुग्ण ठेक्का तोडेर अलपत्र आयोजनाहरू अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि सडक विभागले ती निर्देशनअनुसार कदम अघि बढाएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते २५ निर्माण व्यवसायीलाई “ठेक्का किन नतोड्ने?” भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर व्यवसायीहरूले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।
देवकोटाका अनुसार, कानून अनुसार अब कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौती रकम जफत गर्ने, पेश्की वापतको रकम र १०% ब्याज असुल गर्ने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको अवधिभर काम नगरी, स्थलमै उपस्थित नभई र लिखित–मौखिक सूचना दिए पनि कुनै चासो नदेखाएकै कारण ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
