गण्डकी प्रदेशसभामा नीति र कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको आवाज समावेश गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मंगलबार, गभर्नेन्स इन्टरनेशनल नेपाल र गण्डकी प्रदेश सचिवालयको संयुक्त आयोजनामा भएको परामर्शात्मक बैठकमा वक्ताहरूले संसदिय पारदर्शिता, बाह्य निगरानी र प्रदेशसभाका अभ्यासहरूमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।
प्रदेशसभाका उपसभापति बिनाकुमारी थापाले संसदिय अभ्यास जिम्मेवार र सहभागी बनाउँदा न्यायिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने बताइन्। उनले भनिन्, “संसद जनताले छानेका प्रतिनिधिको ठाउँ हो, त्यसैले यसको गतिविधि नागरिकसँग गहिरो रूपमा जोडिनुपर्छ।”
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका विहप प्रकाश बरालले भने कि नागरिकहरूलाई प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष पहुँच दिइएको छ र सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सभाले आफ्नो गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी गराइरहेको छ। उनले कानुन निर्माणमा विज्ञहरूको सल्लाह पनि लिइएको जानकारी दिए।
पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती तिवारी अर्यालले स्रोतको अभावले नागरिकको प्रतिपुष्टि सीमित रहेको बताए भने सदस्य लीलबहादुर थापाले प्रदेश संयन्त्रले जनविश्वास कमाउने समय आएको बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशसभाले जम्मा ८७ विधेयक पारित गरिसकेको छ।
