नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो २० बुँदे मागपत्र सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निमन्त्रणामा सिंहदरबार पुगेका प्रसाईंले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रसम्बन्धी विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रसाईंले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पराशक्ति माता पार्वतीको प्रतीकात्मक मूर्ति उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै देशको शासकीय संरचना, धर्म तथा संघीय पुनर्संरचनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र राजसंस्था खारेजीको जनादेश नदिएको दाबी गर्दै उनले ‘किराँत–बौद्धसहितको हिन्दू अधिराज्य’, प्रदेश खारेजी तथा राजसंस्थासम्बन्धी निर्णय जनमत संग्रहमार्फत गर्नुपर्ने माग राखे।
वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितका उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। प्रसाईं समूहले गत मंसिर ६ देखि राख्दै आएका मागहरूको कार्यान्वयनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोस्रो चरणको वार्ता पुस २ गते गर्ने सहमति भएको छ।
पछिल्लो समय प्रसाईँका गतिविधि सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील बन्दै गएपछि सरकारले उनलाई संवादमै समेटेर मतभेद समाधान गर्ने प्रयास थालेको छ। देशको सुरक्षा व्यवस्थामा अस्थिरता नआओस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीस्तरकै संवाद अघि बढाइएको सरकारी स्रोतले जनाएका छन्।
प्रसाईंले आफूले अघि सारेका मागहरू शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान गर्न चाहेको बताउँदै सरकारद्वारा माग पूरा भए कुनै संकोचबिना समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने प्रस्तुत मागहरूको विस्तृत अध्ययनका लागि समय आवश्यक रहेको प्रतिक्रया दिएकी छन्।
सरकार–प्रसाईं संवाद अघि बढ्नुले संवेदनशील मुद्दाहरूमा समन्वय, स्थिरता र शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावना खुला भएको आकलन गरिएको छ।
