ओरेगनका एटर्नी जनरल ड्यान रेफिल्डको नेतृत्वमा १९ अमेरिकी राज्यका एटर्नी जनरलहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध नयाँ H-1B भिसा आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लगाउने नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले यो शुल्क गैरकानुनी रहेको र श्रम संकट भोगिरहेका रोजगारदाताहरूका लागि हानिकारक भएको बताएका छन्।
ओरेगन न्याय विभागले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एटर्नी जनरल रेफिल्डले भने, “यो शुल्कले अत्यधिक दक्ष विदेशी श्रमिक जस्तै चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, नर्स र शिक्षक भर्ना गर्न खोज्ने सार्वजनिक क्षेत्र र सरकारी संस्थाका लागि आर्थिक रूपमा असम्भव बाधा सिर्जना गर्नेछ। हाम्रो विश्वविद्यालय, कलेज र अनुसन्धान संस्थाहरूको कामकाज र नवप्रवर्तनलाई यो शुल्कले गम्भीर असर पार्नेछ।”
मुद्दामा अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले लागू गरेको नीति संघीय कानून उल्लङ्घन गर्ने, कांग्रेसबाट अनुमति नलिएको शुल्क लगाउने, आवश्यक नियम निर्माण प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन (APA) अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारको सीमा नाघ्ने आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी, नीति अनुसार गृह सुरक्षा सचिवलाई शुल्क लागू गर्ने वा exemption दिने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए पनि यो selective enforcement को सम्भावना उत्पन्न गर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले १९ सेप्टेम्बरमा जारी गरेको घोषणाअनुसार नयाँ H-1B आवेदनकर्ताहरू वा २१ सेप्टेम्बरपछि लटरीमा भाग लिन चाहनेहरूले USD 100,000 शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यसअघि जारी भएका भिसा र आवेदन यस नीति अन्तर्गत पर्दैनन्।
H-1B भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी रोजगारदाताहरूले विशेष दक्षतासम्पन्न विदेशी कामदारलाई अस्थायी रूपमा भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका H-1B भिसा प्रत्येक वर्ष ६५,००० मा सीमित छन् भने मास्टर डिग्री वा माथिको लागि २०,००० अतिरिक्त भिसा छुट्याइन्छ।
राज्यहरूले तर्क गरेका छन् कि USD 100,000 शुल्क सामान्य H-1B शुल्क USD 960–7,595 भन्दा निकै बढी छ र प्रक्रिया लागतसँग सम्बन्धित छैन। साथै प्रशासनले सार्वजनिक नोटिस र कमेन्ट प्रक्रिया पूरा नगरी नीति जारी गरेको छ।
उच्च शिक्षामा यसको प्रभाव हाइलाइट गर्दै, मुद्दामा ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटीमा १५० भन्दा बढी H-1B शिक्षक र अनुसन्धानकर्ता कार्यरत रहेको, युनिभर्सिटी अफ ओरेगनमा ५० भन्दा बढी कर्मचारीहरू रहेका उल्लेख गरिएको छ। यस शुल्कले महत्वपूर्ण पदहरू खाली रहने र शिक्षा, अनुसन्धान तथा सार्वजनिक सेवामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यो मुद्दामा ओरेगन बाहेक एरिजोना, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेरिल्याण्ड, मासाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नर्थ क्यारोलिना, न्यु जर्सी, न्युयोर्क, रोड आइल्याण्ड, भर्मन्ट, वाशिङ्टन र विस्कोन्सिनका एटर्नी जनरलहरू सहभागी छन्।
