गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको क्षति मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते गठन गरेको उक्त समितिले सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भवन पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उत्पादन र रोजगारीमा गहिरो प्रभाव
जेन–जी आन्दोलनका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा ठूलो असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा मात्रै १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेका व्यक्तिको संख्या २ हजार ९ सय ९९ पुगेको छ भने २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । यसले आन्दोलनको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव व्यापक रहेको देखाउँछ ।
कुल क्षतिको आकार
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो । कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । कुल भौतिक क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा यही प्रदेशमा परेको छ । आन्दोलनका क्रममा देशभर २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् ।
क्षतिको विवरणअनुसार भवनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक भार
सार्वजनिक क्षेत्रमा कुल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षतिमध्ये ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारी साधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षति
निजी क्षेत्रमा कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा भने ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, जसमा राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघ–संस्था तथा अन्य संरचना र सम्पत्ति समावेश छन् ।
