स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। इप्पानको २६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता नभएको भए मुलुक अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्ने अवस्था रहेको बताए।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स प्राप्त गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ। विभिन्न चरणमा ११,६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् भने करिब १६,००० मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ। यसमध्ये ४,००० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ भने ५,००० मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।
उनले जलविद्युत क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै करिब १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए। हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारको २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। उनको अनुसार, आन्तरिक खपतका लागि १३,५०० मेगावाट र छिमेकी मुलुकमा १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ।
यद्यपि, उनले बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए। साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावले उत्पादित विद्युत खेर जाने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको गुनासो गरे।
अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको, प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको भन्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मितिमा ढिलाइको माग समेत राखेका छन्। उनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३५ वटा आयोजना आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत उत्पादनपछि मात्र सेयर वितरण हुने प्रावधानले स्थानीय र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई असर पुगेको बताए।
