नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा चालु आर्थिक वर्ष केही कमी देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०८१/८२ को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२० प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि मन्त्रालयले यस अवस्थालाई आगामी दिनमा कृषि सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपका लागि अवसरका रूपमा लिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५५ लाख ५१ हजार १२६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने देशभर ५७ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उत्पादनमा आएको यो अन्तर उल्लेख गरिएको छ।
क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा पनि कमी
धान उत्पादन घट्नुका साथै यस वर्ष धान खेती गरिएको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवैमा गिरावट आएको छ। चालु वर्ष धान खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल १३ लाख ७६ हजार ३२ हेक्टर कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.८ प्रतिशतले कम हो।
त्यसैगरी धानको औसत उत्पादकत्व गत वर्ष प्रति हेक्टर ४.१९ मेट्रिक टन रहेकोमा यस वर्ष १.१६ प्रतिशतले घटेर ४.१४ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ।
संरचनात्मक र मौसमजन्य कारण
मन्त्रालयका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराइ र युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ। साथै, किसानहरू खाद्यान्न बाली छोडेर फलफूल तथा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्।
त्यस्तै तराई र शहरी क्षेत्रमा घरजग्गा प्लटिङ, औद्योगिकीकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र बन्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको मन्त्रालयको आकलन छ।
यस वर्ष उन्नत बीउबिजन र मलखादको उपलब्धता पर्याप्त भए पनि धान रोपाइँको समयमा मधेस प्रदेशसहित केही क्षेत्रमा परेको खडेरी र प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा प्रभाव
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४.१६ प्रतिशत रहेको छ, जसमा धानबालीको मात्र योगदान करिब १२ प्रतिशत रहने गरेको छ। त्यसैले धान उत्पादनमा आएको यो कमीले खाद्य सुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालय, एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र तथा रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको सहयोगमा यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क तयार पारेको जनाएको छ। आगामी दिनमा उत्पादन बढाउन प्रविधि, श्रम व्यवस्थापन र भूमिको संरक्षणमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
