नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पछिल्लो समय निर्यातको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। तर निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको ठूलो हिस्सा इन्धन आयातमै खर्च भइरहेको तथ्य देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले यही यथार्थ उजागर गरेको हो।
विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब ४२ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३.७६ प्रतिशतले बढी हो। निर्यातमा देखिएको यो सुधार ऐतिहासिक मानिए पनि इन्धन आयातको उच्च खर्चले त्यसको प्रभावलाई केही हदसम्म ओझेलमा पारेको छ।
समीक्षा अवधिमा नेपालले १ खर्ब १९ अर्ब ८२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेको छ, जुन निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको झन्डै बराबर हो।
पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो खर्च
६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च पेट्रोल आयातमा भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार करिब ६ लाख ३० हजार २५६ किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दा ५८ अर्ब २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
त्यसपछि दोस्रो ठूलो आयात डिजेलको रहेको छ। पुस मसान्तसम्म ३ लाख ८० हजार २३५ किलोलिटर डिजेल आयात गर्दा ३३ अर्ब ७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, एलपी ग्यास (खाना पकाउने ग्यास) तर्फ २७ करोड ४८ लाख केजी आयात हुँदा २७ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ।
उद्योगका लागि इन्धन आयात
ठूला उद्योग र मेसिनरी सञ्चालनमा प्रयोग हुने फर्नेस आयल पनि उल्लेख्य मात्रामा आयात भएको छ। ६ महिनामा करिब २७ करोड ४८ लाख केजी फर्नेस आयल आयात हुँदा २७ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
समीक्षा अवधिमा कोइला आयातबाट ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ, अलकत्रा (बिटुमिन) आयातबाट १ करोड ६ लाख रुपैयाँ, कोक आयातबाट करिब १ करोड १ लाख रुपैयाँ, काठको कोइला आयातबाट ६२ लाख रुपैयाँ र पिच कोक आयातबाट १ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ।
इन्धनबाट राज्यको राजस्व बलियो
इन्धन आयातले विदेशी मुद्रा बाहिर पठाइरहे पनि यसले सरकारी राजस्वमा ठूलो योगदान दिएको देखिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा पेट्रोलबाट मात्रै २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र डिजेलबाट २१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलन भएको छ।
त्यसैगरी, एलपी ग्यास आयातबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ।
निर्यातमा देखिएको मजबुत वृद्धि र इन्धनबाट प्राप्त उच्च राजस्व सकारात्मक संकेत मानिए पनि ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउन स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ।
