“डिजिटल नेपाल”का लागि नयाँ आन्दोलनः आईटी क्षेत्र सरकारसँग जोडिने तयारीमा

नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र अब केवल स्थानीय चासोको विषय मात्र रहेन; यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण तर्फ तिब्र बढ्दो उद्योगको रूपमा उदाउँदैछ।

आईटी क्षेत्रको यो नयाँ रैतिको नेतृत्व आईटी अभियन्ता चिरञ्जीबी अधिकारीले गरिरहेका छन्, जसले २०८३ निर्वाचनका पूर्वसन्ध्यामा “डिजिटल नेपाल” सपनालाई कानूनी र संरचनात्मक सुधारमार्फत वास्तविकतामा परिणत गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।

नेपालमा आईटी इकोसिस्टमको उदय:

इतिहासमा काठमाडौं केन्द्रित रहेको यो उद्योग हाल बुटवल, धरान, जनकपुर जस्ता प्रदेशीय शहरहरूमा पनि फैलिन थालेको छ।

  • विश्वव्यापी मान्यता: नेपाली युवा सफ्टवेयर निर्यात र ग्लोबल टेक प्लेटफर्ममा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्दैछन्।

  • लगानी आकर्षण: विदेशी लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवाहरूको कारण आकर्षित भएका छन्।

“आईटी डोर–टु–डोर” अभियान:

चिरञ्जीबी अधिकारी, CAN Federation का वरिष्ठ उपाध्यक्ष र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, ले सुरु गरेको यस अभियानले आधारस्तरका प्रविधि चुनौतीहरूलाई सरकारसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

  • १००+ आईटी कम्पनीहरूको भ्रमण, स्टार्टअप, फिनटेक र एआई कम्पनीहरू सहित।

  • २००६ को इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐनलाई आधुनिक प्रविधि अनुसार सुधार गर्ने योजना।

  • राष्ट्रिय डिजिटल रोडम्याप तयार पारेर सरकारलाई पेश गर्ने।

प्रमुख चुनौतीहरू:

  • उच्च कर र जटिल दर्ता प्रक्रियाहरू, जुन नवप्रवर्तनलाई रोक्न सक्छ।

  • डेटा सार्वभौमिकता अभाव, ज्यादातर डेटा विदेशी सर्भरमा होस्ट।

  • केन्द्रीय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको अभाव, जसले नागरिकहरूलाई बारम्बार कागजात पेश गर्न बाध्य पार्छ।

साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा:

अधिकारिका अनुसार डिजिटल सुरक्षा अब राष्ट्रिय स्थायित्वको विषय हो।

  • CERT सशक्त बनाउने।

  • बैंकिङ र ऊर्जा प्रणालीलाई साइबर आक्रमणबाट जोगाउने।

  • डिजिटल गलत सूचना र ह्याकिङ जोखिमबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत पार्ने।

२०८३ निर्वाचनतर्फ दृष्टि:

अभियान राजनीतिक दलहरूलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रचारमा मात्र सीमित नरहने, बरु डिजिटल शिक्षा, लगानी र नीति प्रतिवद्धता समेट्ने मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिइरहेको छ।

मुख्य सुधार सिफारिसहरू:

क्षेत्र प्रस्तावित सुधार
कानुनी २००६ ऐनको प्रतिस्थापन, आधुनिक एआई र डेटा कानून लागू
कर स्टार्टअपका लागि कर भार घटाउने
पूर्वाधार राष्ट्रिय डेटा सेन्टर निर्माण गरी डेटा सार्वभौमिकता सुनिश्चित
शिक्षा डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु

नेपालमा निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र सरकारी नीति मेल गर्दै, यस अभियानले दक्षिण एसियामा नेपाललाई प्रमुख आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्ने क्षमताको संकेत दिन्छ।