काठमाडौं। आउँदो फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ठूला र साना राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन्। आगामी पाँच वर्षका लागि जनादेश पाउने दलहरूले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइरहेको छ। विशेषगरी उर्जा, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रका अगुवाहरूले घोषणापत्र व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरूले उर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकता नदिँदा देश समृद्धिको बाटोमा जान नसकेको बताए। उनका अनुसार नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ र प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले देशमा झन्डै २३–२४ सय मेगावाट मात्रै प्रयोग भइरहेको छ।
कार्कीले विद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले २६ वर्षमा ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माणमा रहेको बताए। साथै ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि दुई ठूला एयरपोर्टको संचालन सुनिश्चित गर्ने माग उठाइएको छ। नेपाल होटल एशोसिएन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले वार्षिक १२ लाखभन्दा बढी पर्यटक हालसम्म नेपाल आइरहेका भए पनि अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताए। उनले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याएर देशमा पर्यटक आगमन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि ऐन र कानूनमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वर्तमान ऐन कानूनले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बाधा पुर्याएको भन्दै छाता ऐनको आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “हालका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य छैनन्। त्यसैले कुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै नयाँ कार्यान्वयन योग्य ऐन आवश्यक छ।”
तीनै क्षेत्रका अगुवाहरूले दलहरूको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमुखी नीति ल्याउनु अबको आवश्यकता भएको जोड दिएका छन्।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
