काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा कारोबार अब पूर्ण रूपमा लाइसेन्स प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले रियल इस्टेट व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अनियमित बिचौलिया गतिविधिको युग औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले जग्गा तथा घर किनबेच, दलाली, मध्यस्थता वा ब्रोकिङसम्बन्धी काम गर्न अनिवार्य रूपमा सरकारबाट जारी गरिएको वैध लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । दशकौँदेखि अनौपचारिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ता गुनासो बढेपछि कडाइ
विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली कागजात प्रयोग, एउटै जग्गा दोहोरो बिक्री, अवैध अग्रिम रकम असुली तथा बिचौलिया फरार हुनेजस्ता घटनामा वृद्धि भएको थियो । यस्ता घटनाले सर्वसाधारण नागरिक, विशेषगरी जीवनभरको बचत लगानी गर्ने घरजग्गा खरिदकर्तालाई गम्भीर आर्थिक जोखिममा पारेको थियो ।
अब लाइसेन्सबिना घरजग्गा सेवा प्रचारप्रसार गर्ने, शुल्क उठाउने वा कारोबार गराउने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ । प्रचलित भूमि तथा उपभोक्ता संरक्षण कानुनअनुसार भारी जरिवाना र कैद सजायसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३६ कम्पनीले पाए लाइसेन्स
हालसम्म ३६ वटा कम्पनीले आधिकारिक लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन् । लाइसेन्स पाउने अग्रणी संस्थामध्ये हिमालयन रियल्टर्स, कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट र रुबी क्राउन प्रोपर्टिजजस्ता कम्पनीहरू रहेका छन् । विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूको सूची नियमित अद्यावधिक गर्दै आएको छ, जसबाट सर्वसाधारणले सजिलै प्रमाणित गर्न सक्नेछन् ।
लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा शीर्षक प्रमाणिकरणदेखि मालपोत कार्यालयमा अन्तिम दर्तासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी ढंगले सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन र खर्चिलो जग्गा स्वामित्व विवाद न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स प्रणालीले घरजग्गा क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । अब रियल इस्टेट कम्पनीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्नेछ । यसले कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहने कमिसन रकमलाई कर दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
साथै, उच्च मूल्यका कारोबारमा रकमको स्रोतबारे यथोचित छानबिन (ड्यु डिलिजेन्स) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नेपाललाई अगाडि बढाउने विश्वास लिइएको छ ।
उपभोक्ताका लागि निर्देशन
विभागले घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा केही महत्वपूर्ण सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।
-
ब्रोकर वा कम्पनीको भौतिक लाइसेन्स वा डिजिटल दर्ता नम्बर अनिवार्य जाँच गर्ने।
-
सेवा शुल्क वा कमिसन नगद नभई बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने।
-
अस्वाभाविक लाभको आश्वासन वा हतारमा अग्रिम रकम दिन दबाब आएमा सतर्क रहने।
-
शंकास्पद गतिविधि देखिएमा नजिकको मालपोत कार्यालय वा विभागमा उजुरी गर्ने।
दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक
सरकारका अनुसार २०८२ साल र त्यसपछिका वर्षहरूमा लाइसेन्स अनिवार्य व्यवस्थाले घरजग्गा बजारलाई थप स्थिर, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनेछ । प्रतिस्पर्धा अब आक्रामक प्रचारभन्दा गुणस्तरीय सेवातर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूका लागि पनि यो कदमले स्वदेशमा सुरक्षित लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
