काठमाडौं । पश्चिम एसियामा इरान र इजरायलबीच जारी युद्ध उग्र बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उछाल आएको छ। सोमबार बजार खुल्नेबित्तिकै तेलको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढेर सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण भएयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मानिने ‘ब्रेन्ट क्रुड’को मूल्य सोमबार प्रति ब्यारेल ११४ डलर नाघेर ११९.५० डलरसम्म पुगेको छ। गत शुक्रबार प्रति ब्यारेल ९२.६९ डलरमा बन्द भएको तेलको मूल्यमा यो २३ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो। त्यस्तै अमेरिकी बेन्चमार्क ‘वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट’ पनि ११९.४८ डलरसम्म पुगेको छ।
विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झण्डै २० प्रतिशत (दैनिक करिब १ करोड ५० लाख ब्यारेल) ढुवानी हुने हर्मोज जलसन्धि युद्धका कारण अवरुद्ध भएपछि आपूर्तिमा गम्भीर संकट आउने आशंकाले लगानीकर्ताहरू चिन्तित बनेका छन्। विश्वकै व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग मानिने यस जलसन्धिमा देखिएको अवरोधले ऊर्जा संकट थप गम्भीर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हर्मोज जलसन्धिबाट हुने ढुवानी करिब ९० प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
विभिन्न देशका आपतकालीन कदम
इन्धन संकट चुलिँदै जाँदा विभिन्न देशहरूले आ–आफ्नो रणनीति अघि सारेका छन्।
जापानले नागरिकलाई राहत दिन २.२ ट्रिलियन येन (करिब १४ अर्ब डलर) बराबरको आपतकालीन कोष घोषणा गरेको छ। सानाए ताकाइची नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्य नियन्त्रणका लागि यस्तो राहत प्याकेज ल्याएको हो। साथै जापानले आफ्नो राष्ट्रिय तेल भण्डारबाट कच्चा तेल बजारमा ल्याउने तयारी समेत थालेको छ। जापानसँग हाल ३५४ दिनसम्मको खपत धान्न सक्ने तेल सुरक्षित रहेको बताइएको छ।
दक्षिण कोरियाले पनि झण्डै ३० वर्षपछि पहिलोपटक इन्धनको मूल्यमा अधिकतम सीमा तोक्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति ली जे म्युङले बजार स्थिर राख्न १०० ट्रिलियन वनको स्थिरता कार्यक्रम विस्तार गर्ने बताएका छन्।
भियतनामले आन्तरिक बजारमा मूल्य स्थिर राख्न पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। हाल अनलेडेड पेट्रोलमा १० प्रतिशत र डिजेलमा ७ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा ती सबै कर अस्थायी रूपमा हटाउने तयारी गरिएको छ।
बंगलादेशले भने ऊर्जा खपत घटाउन देशभरका विश्वविद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार ईदको विदा अगाडि सार्दै ऊर्जा संरक्षणका लागि यस्तो कदम चालिएको हो।
इन्डोनेसियाले तेलको मूल्य वृद्धिको असर सरकारी बजेटमार्फत व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको छ भने जी–७ राष्ट्रहरूले आपतकालीन तेल भण्डारबाट सामूहिक रूपमा तेल निकाल्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यी देशहरूसँग कुल करिब १.२ अर्ब ब्यारेल तेल सुरक्षित भण्डारमा रहेको बताइएको छ।
अमेरिका–भारत ऊर्जा सहकार्य
आपूर्तिमा सम्भावित अभाव र मूल्यवृद्धि कम गर्न अमेरिकाले भारतलाई समुद्री मार्गमा रहेका रुसी तेलका कार्गो खरिद गर्न सुझाव दिएको छ। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले यो कदम रुसप्रति नीतिगत परिवर्तन नभई बजार स्थिर बनाउने अस्थायी रणनीति भएको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालमा सम्भावित असर
विश्वभर ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने निश्चित देखिन्छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण आयात भारतबाट गर्ने भए पनि भारत स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर भएकाले मूल्य वृद्धि नेपालको बजारसम्म पुग्ने सम्भावना छ।
ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नजिक पुग्दा त्यसको दबाब इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत नेपालमा आपूर्ति हुने इन्धनको मूल्यमा पर्नेछ। यसले ढुवानी लागत बढाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत बढाउने जोखिम देखिएको छ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको पाटो हेर्दा पेट्रोलियम आयातमा भइरहेको वृद्धि विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि पनि चुनौती बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सानो उतारचढाव हुँदा पनि नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा असर पर्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
हाल नेपाल आयल निगमसँग रहेको इन्धन भण्डारण क्षमता सीमित भएकाले आपूर्ति मार्गमा सामान्य अवरोध आउँदा पनि बजारमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको छ।
