नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पृष्ठभूमि
नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भसँगै २००७ सालमा ‘वणिक मण्डल’ स्थापना भएको थियो । ‘वणिक मण्डल’को स्थापना हुनु यो केवल एक संगठनको जन्म मात्र थिएन, निजी क्षेत्रलाई संगठित गर्ने ऐतिहासिक अभियानको थालनी पनि थियो । जुन निजी क्षेत्रको पहिलो औपचारिक प्रतिनिधिमूलक संस्था बन्न पुग्यो । २००९ सालमा ‘वणिक मण्डल’ नामलाई परिवर्तन गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नामकरण गरियो । आज ७५ वर्षको यात्रामा आइपुग्दा चेम्बर आन्दोलनले देशको आर्थिक संरचनामा गहिरो छाप छोडेको छ ।
नेपालको आर्थिक इतिहासमा २००८ सालमा प्रस्तुत पहिलो बजेटले आधुनिक आर्थिक व्यवस्थापनको आधार तयार गर्यो । त्यस समयको पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट आज बढेर १९ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । यो केवल अंकको वृद्धि मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार र सम्भावनाको सूचक हो । यद्यपि, आकार बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिता अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थापनाकालदेखि नै निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, सरकारसँग समन्वय र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । २०२२ मा आयोजित ‘प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलन’ले निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो । आज चेम्बर देशभरि फैलिएको छ । यसले सातवटै प्रदेश, ६७ जिल्ला र दर्जनौँ नगर चेम्बरमार्फत हजारौँ उद्यमी व्यवसायीलाई समेट्दै आएको छ । साथै, ८० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई पनि सुदृढ बनाएको छ । त्यस्तै, विभिन्न मुलुकमा मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त भई सम्बन्धित देशसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सक्रिय छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती
नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न देश हो । जलस्रोत, कृषि, वन, पर्यटन, खनिज, जैविक विविधता सबै क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ । तर, यी स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्दा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सकेको छैन । विशेषगरी युवा जनशक्ति बिदेसिनु देशका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । दैनिक २५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य छन् । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विदेशमा हासिल सिप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहे । कोभिड– १९ महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र वैश्विक आर्थिक संकटका कारण निजी क्षेत्र क्तबनाबितष्यल को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मौद्रिक र राजस्व नीतिबिच समन्वयको अभावले व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन् । झन्डै एक लाख ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नाले १२ खर्बभन्दा पनि बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर छ । मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वले इन्धनको मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्समा कमी, पर्यटनमा गिरावटजस्ता असर पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण र आत्मनिर्भरता अत्यावश्यक छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, ऊर्जा स्रोतको विकास र आयात प्रतिस्थापनका नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वतर्फको संकेत
हालैको राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वतर्फको संकेतले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ६० खर्बको अर्थतन्त्रको आकारलाई सय खर्ब पुर्याउने, १४ सयहाराहारी रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई पाँच वर्षभित्र तीन हजार डलर पुर्याउने, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक संयन्त्र स्थापित गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । यसबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साही छ । यो बडो महŒवपूर्ण कुरा हो । साना उद्यमी व्यवसायी बचतकर्ताको सहकारीमा रहेको बचत सय दिनभित्र फिर्ता गरिने नयाँ कार्ययोजनाले साना उद्यमी व्यवसायीलाई ठुलो हौसला प्रदान गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डका रूपमा विस्तार गर्ने कुरा गरिएको छ । यसले आर्थिक विस्तारमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास छ । उपरोक्त मुद्दाको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक गतिविधि द्रुतगतिले विस्तार गरिनुपर्दछ । यसका लागि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।
पर्यटन
पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बिचमा रहेको नेपालले यदि ती देशका ०.१० प्रतिशत मात्र पर्यटक भिœयाउन सके पनि वार्षिक २८ लाख पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार, सेवा, गुणस्तर र प्रचारप्रसारमा सुधार आवश्यक छ ।
कृषि
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मल, बिउ, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनमा सुधार गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । देशको जमिन बाँझो राखेर अर्बौँ रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु विडम्बना हो । वन तथा जडीबुटी स्रोतको व्यवसायीकरण, प्रशोधन र ब्रान्डिङमार्फत निर्यात बढाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि
सूचना प्रविधि क्षेत्रले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । कर नीतिमा सुधार, डेटा सेन्टर स्थापना र दक्ष जनशक्ति विकासमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय आइटी हब बनाउन सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ ।
कर तथा राजस्व
कर तथा राजस्व प्रणालीमा सुधार अत्यन्त आवश्यक छ । उच्च भन्सार दरका कारण अवैध कारोबार बढिरहेको छ । कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । साना व्यवसायीलाई करको झन्झटबाट मुक्त गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक सुधार तथा व्यावसायिक वातावरणको आशा
आर्थिक सुधारका लागि विधि, पूर्वाधार, वित्त, सिप र विश्वास– यी पाँच स्तम्भ सुदृढ हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र बलियो भए मात्र अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य, संवाद र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
अबको समय ‘बिजनेस एज युजुअल’ होइन, नवप्रवर्तन र परिवर्तनको हो । आर्थिक गतिविधिको विस्तारमार्फत मात्र समृद्धि सम्भव छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
उपसंहार
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि नीति निर्माणमा सहयोग, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अग्रजहरूले देखाएको मार्गलाई आत्मसात् गर्दै अब आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।
यदि नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शिता र सहकार्य कायम रह्यो भने नेपालले समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । आर्थिक गतिविधिको विस्तार नै समृद्ध नेपालको आधार हो र यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ ।
कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
