नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित इतिहासलाई नियाल्दा २००७ सालमा स्थापना भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स केवल एक संस्था मात्र नभई आर्थिक चेतनाको प्रारम्भिक आधारस्तम्भका रूपमा देखिन्छ । त्यो समय देश राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको आरम्भिक चरणमा थियो । सीमित स्रोत, कमजोर पूर्वाधार र अस्पष्ट नीतिगत संरचनाबिच व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । यस्ता कठिन परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई संगठित गर्दै व्यापार, उद्योग र व्यवसायको विकासमा मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले चेम्बरको स्थापना भएको थियो ।
स्थापनाकालमा व्यापारिक गतिविधि मुख्यत: परम्परागत र सीमित दायराभित्र केन्द्रित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पहुँच न्यून थियो भने आन्तरिक बजार पनि संरचनागत रूपमा कमजोर थियो । कर प्रणाली असंगठित, प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल र नीति–नियम अस्पष्ट थिए । व्यवसायीहरू व्यक्तिगत प्रयासमा निर्भर थिए र राज्यसँगको समन्वय न्यून थियो । यस्तो अवस्थामा चेम्बरले निजी क्षेत्रको आवाजलाई संस्थागत स्वरूप दिँदै नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
समयक्रमसँगै देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए, प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि संघीय संरचनासम्मको यात्रा तय भयो । यसबिच नेपालको आर्थिक संरचना पनि क्रमश: रूपान्तरण हुँदै गयो । पूर्वाधार विकास, शिक्षा विस्तार, प्रविधिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तारसँगै व्यापार र उद्योगको दायरा फराकिलो बन्दै गयो । चेम्बरले यस परिवर्तनशील परिवेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै नीतिगत सुधार, व्यापार सहजीकरण र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा निरन्तर भूमिका खेल्दै आयो ।
नेपाल आज आर्थिक रूपान्तरणको एक महŒवपूर्ण मोडमा उभिएको छ । विकासको आकांक्षा, समृद्धिको सपना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य बोकेर अगाडि बढिरहेको यस अवस्थामा राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको आधार केवल नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित रहँदैन, त्यसका लागि योजनाबद्ध कार्यान्वयन, स्पष्ट दृष्टिकोण र व्यावहारिक सुधार अनिवार्य हुन्छ । यिनै सन्दर्भमा एकीकृत कर प्रणाली र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण आजको आवश्यकता मात्र नभई भविष्यको अनिवार्य मार्गचित्र बन्न पुगेको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले विगतदेखि नै देशको आर्थिक गतिशीलता कायम राख्न चेम्बरले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । व्यापार, उद्योग र सेवा क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर, नीतिगत अस्पष्टता, बहुकर प्रणाली, प्रशासनिक जटिलता र कानुनी द्वन्द्वका कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षित गतिमा प्रगति गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका लागि कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र एकीकृत बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
एकीकृत कर प्रणालीको अवधारणा केवल कर संकलनलाई सहज बनाउने माध्यम मात्र होइन, यो आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने आधारशिला पनि हो । अहिले विभिन्न तहका सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानीयबाट फरक–फरक कर तथा शुल्क लगाइने प्रचलनले व्यवसायीलाई अन्योल र दबाबमा पारेको छ । एउटै व्यवसायले विभिन्न निकायमा फरक–फरक प्रक्रियाबाट कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले समय, स्रोत र ऊर्जा दुवैको अनावश्यक खर्च गराइरहेको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनमा निराशा मात्र होइन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खतरा बढाएको छ ।
यदि कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न सकियो भने व्यवसाय दर्तादेखि कर भुक्तानीसम्मका सबै प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचार घटाउने र व्यावसायिक वातावरणलाई विश्वासिलो बनाउने काम गर्दछ । साथै, राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ, किनकि सरल प्रणालीले करदातालाई स्वेच्छाले कर तिर्न प्रेरित गर्दछ ।
नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दादेखि नै अर्को प्रमुख समस्या विभिन्न मन्त्रालयबिचको समन्वय अभाव हो । एउटै परियोजनाका लागि विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटले विकास प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने मात्र होइन, अनावश्यक खर्च र अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण आर्थिक विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । सरकार एक्लैले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरूले मात्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सक्छ । यसका लागि कर प्रणालीमा सहुलियत, प्रशासनिक सरलता र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ ।
तर, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण केवल सुविधा प्रदान गर्ने विषय मात्र होइन, यससँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । व्यवसायीहरूले नाफा कमाउने लक्ष्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, गुणस्तर, पारदर्शिता र नैतिकताको पक्षमा दृढ रहनु व्यावसायिक सफलताको दीर्घकालीन आधार हो । समाजप्रति जिम्मेवारीविहीन व्यवहारले क्षणिक लाभ त दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यसले विश्वास गुमाउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट, स्थिर र व्यवसायमैत्री नीति निर्माण गर्नु हो भने निजी क्षेत्रको कर्तव्य उत्पादन, रोजगारी र करद्वारा राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु हो । जब यी दुई पक्षबिच समन्वय र सहकार्य सुदृढ हुन्छ, तब मात्र आर्थिक विकासले दिगोपन प्राप्त गर्न सक्छ ।
नेपालको भौगोलिक विविधता आर्थिक विकासका लागि ठूलो अवसर पनि हो । तराई, पहाड र हिमालको भिन्न–भिन्न जलवायु र स्रोत–साधनलाई समुचित रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि पनि कर प्रणाली र नीतिगत संरचना सहज हुनु आवश्यक छ । उत्पादन र वितरण प्रणालीमा करको अत्यधिक बोझ हुँदा प्रतिस्पर्धात्मकता घट्ने र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
अहिलेका चुनौतीहरू केवल कर प्रणालीमा सीमित छैनन्, प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी जटिलता र नीतिगत अस्थिरताले पनि आर्थिक गतिविधिमा बाधा पुर्याइरहेका छन् । विभिन्न ऐन तथा नियमहरूबिचको द्वन्द्वले व्यवसाय सञ्चालनलाई झन्झटिलो बनाएको छ । त्यसैले नीतिगत सुधारमार्फत यी कानुनी अवरोधहरूलाई हटाउनु आवश्यक छ । सरल, स्पष्ट र व्यावहारिक कानुनहरूले मात्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सक्छन् ।
प्रविधिको प्रयोगले पनि कर प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कर प्रशासन सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता, दक्षता र पहुँचमा सुधार आउँछ । साथै, व्यवसायी र सरकारबिचको अन्तत्र्रिmयालाई सहज बनाउँदै समय र लागत दुवै बचत गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि आर्थिक विकासको महŒवपूर्ण पक्ष हो । विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार विस्तारका अवसरहरूले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न मद्दत गर्दछ । तर, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि स्थिर नीति, पारदर्शी कर प्रणाली र विश्वसनीय प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबिचको सहकार्यले मात्र यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सम्भव हुन्छ ।
समग्रमा आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र स्पष्ट छ एकीकृत कर प्रणाली, सुदृढ निजी क्षेत्र, प्रभावकारी प्रशासन र सहकार्यमा आधारित विकास दृष्टिकोण । यी तŒवहरूलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालले आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्छ ।
आर्थिक विकास अन्तत: जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको विषय हो । जब रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आय वृद्धि हुन्छ र आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सहज हुन्छ, तब मात्र विकासको अनुभूति वास्तविक रूपमा हुन्छ । त्यसैले, कर प्रणालीको सुधार र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणलाई केवल आर्थिक नीतिका रूपमा नभई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
आर्थिक समृद्धि कुनै एक दिनमा हासिल हुने लक्ष्य होइन, यो निरन्तर प्रयास, सहकार्य र सुधारको परिणाम हो । स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत नेपालले समृद्धिको यात्रामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छ । एकीकृत कर प्रणाली र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण यस यात्राका दुई प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, जसले भविष्यका पुस्ताका लागि समुन्नत र आत्मनिर्भर नेपालको मार्गप्रशस्त गर्नेछन् ।
राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, चेम्बर हीरक जयन्ती मूल समारोह समिति
