नयाँ सरकार आएपछि केही अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकारले १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थप १३ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रभित्र आशाको सानो किरण जगाएको छ । हामी व्यवसायीहरू पनि यस सरकारप्रति आशावादी भएका छौँ । तर, यथार्थ सधैँ अपेक्षाअनुसार सहज हुँदैन ।
वर्तमान विश्व परिस्थिति मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण कच्चा पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसमाथि नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदै जाँदा बजार थप अस्थिर बनेको छ । फलत: व्यवसायीले उपभोक्तालाई दिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु बाध्यता बन्दै गएको छ, र समग्र बजार एक जटिल मोडमा उभिएको छ ।
नयाँ उद्योग खोल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नु केवल आर्थिक लगानीको विषय मात्र होइन, धैर्य, सहनशीलता र दृढतासमेतको परीक्षा हो । कुनै पनि नयाँ व्यवसायीले यहाँ उद्योग खोल्ने सोच बनाउँदा प्रत्येक पाइला चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ स्विकार्नैपर्छ । सुरुवात कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हुन्छ, जहाँ अहिले केही सहजता आए पनि व्यवहारमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । २५ करोड रुपैयाँसम्मका कम्पनीलाई दर्ता शुल्क नलिने व्यवस्था सकारात्मक देखिए पनि ठुलो लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि यो सुविधा आवश्यकता हुँदैन ।
त्यसपछि उद्योग विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया, स्थानीय सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल, छिमेकीको सहमति र हस्ताक्षर यी सबै चरणहरूमा अनेक अवरोध देखिन्छन् । स्थानीयका अपेक्षाहरू कहिलेकाहीँ अव्यावहारिक बन्दै जान्छन्, जसले उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँछ । सर्जमिन मुचुल्का, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा खरिदका प्रत्येक चरणमा झन्झट र ढिलासुस्तीले व्यवसायीलाई थकित बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा, उद्योग खोल्ने इच्छाशक्ति नै कमजोर हुन पुग्छ । त्यसैले, सरकारले यी प्रक्रियाहरूलाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
उद्योग खोल्न बैंकिङ प्रणाली र ऐन मुख्य समस्य
नेपालमा उद्योग सञ्चालनको अर्को ठुलो चुनौती बैंकिङ प्रणाली र ऐन–कानुन हो । विडम्बना के छ भने एउटा सानो सवारीसाधन किन्नका लागि बैंकले सहज रूपमा ऋण दिन्छ, तर उद्योग स्थापनाजस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनेक सर्तहरू राखेर महिनौँसम्म झुलाइन्छ । परियोजनामा आधारित ऋण दिने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो प्रक्रिया यति जटिल छ कि व्यवसायी हतोत्साहित हुन बाध्य हुन्छ ।
त्यसैगरी, श्रम ऐन पनि व्यावहारिक नदेखिएको गुनासो व्यापक छ । उद्योगी र कामदार दुवैका हित सुनिश्चित गर्ने सन्तुलित ऐन आवश्यक छ । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालमा ढुवानी लागत उच्च छ, जसले उत्पादन लागत बढाउँछ । भन्सार ऐनअन्तर्गत ढुवानी खर्चसमेत जोडेर कर निर्धारण गरिने प्रचलनले व्यवसायीलाई थप मारमा पारिरहेको छ । ४० प्रतिशतसम्मको भन्सार दर र १० प्रतिशत अन्त:शुल्कजस्ता भारहरूले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्ता व्यवस्थामा सुधार नगरेसम्म उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कल्पना अधुरै रहनेछ ।
व्यापार नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ
नेपालका व्यापार नीतिहरू कागजमा आकर्षक देखिन्छन्, तर व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताले बाह्य व्यापारमा केही सहुलियत दिए पनि स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उच्च कर लाग्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । यसले स्वदेशी उत्पादन महँगो र आयातित वस्तु सस्तो बनाउँछ, जसले अन्तत: नेपाली उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिताले उद्योगी र कामदार दुवैलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ । नीति निर्माण गर्दा भौगोलिक र सामाजिक विविधतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । काठमाडौँकेन्द्रित कानुनहरूले तराई तथा अन्य क्षेत्रका व्यावसायिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । श्रमिक व्यवस्थापन, उत्पादकत्व र आयको
देशभित्रै उपयोगजस्ता विषयमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
युवालाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ
नेपालमा अहिले युवाशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र छ । देशभित्र अवसर नपाउँदा उनीहरू बिदेसिन बाध्य भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै साना तथा मझौला उद्यमहरूमा युवालाई संलग्न गराउन सके अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहहरूले साना उद्यमलाई कर छुट, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले केही कामहरू नेपालीका लागि मात्र आरक्षित गर्ने नीति ल्याउन सके रोजगार सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । परिवारसँग बसेर काम गर्ने वातावरण नहुँदा नेपालीहरू विदेश जान बाध्य छन् । त्यसैले सरकारले ‘नेपालमै केही गरौँ’ भन्ने भावना बोकेका युवालाई प्रोत्साहन, संरक्षण र अवसर दिनुपर्छ ।
सरकारले व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ
सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध केवल कर संकलनमा सीमित हुनुहुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीलाई राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा सम्मान गर्न आवश्यक छ । नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सरलता र पारदर्शी कर प्रणाली आजको आवश्यकता हो । बारम्बार हुने नीति परिवर्तनले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्छ, जसले दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्याउँछ ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, नवीकरण र कर भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ । पूर्वाधार विकास सडक, विद्युत्, सञ्चार र पानी उद्योगको मेरुदण्ड हो, जसमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योगीहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यले नीति निर्माणलाई व्यावहारिक बनाउँछ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनले मात्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
दीपक श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
