आर्थिक स्वतन्त्रताको स्वरूप नदीजस्तै हुन्छ । हाम्रो देशका नदीहरू हिमालका काखबाट जन्मिएर पहाड र तराई हुँदै समुद्रतर्फ बग्छन् । यस यात्रामा नदीले कहिल्यै एउटै स्वरूप धारण गर्दैन– कहिले शान्त, कहिले वेगवान् त कहिले गहिरो । तर, मूल स्वभाव भनेको निरन्तर बहाव हो । यही बहावले जीवनलाई ऊर्जा दिन्छ, सभ्यता बसाल्छ र विकासको बाटो खोल्छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता पनि त्यस्तै एक जीवित प्रक्रिया हो, जसलाई कुनै निश्चित ढाँचामा बाँध्न सकिँदैन । जब यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन्छ, तब यसको प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ र विकासको गति सुस्त बन्छ । अर्थतन्त्र केवल पैसाको कारोबार होइन, यो मानवीय स्वतन्त्रता, अवसरको समानता र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आर्थिक स्वतन्त्रताको संस्थागत अभ्यास २००७ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापनासँगै व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको पाइन्छ । त्यसको एक वर्षपछि २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने सोच देखिनु आर्थिक उदारीकरणको प्रारम्भिक संकेत थियो ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म चेम्बरको योगदान
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स केवल एउटा संस्था मात्र नभई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ऐतिहासिक आधार हो । यसको सुरुवात काठमाडौँकेन्द्रित भए पनि समयक्रमसँगै यसले देशव्यापी विस्तारको आवश्यकता महसुस गर्यो ।
२०२२ सालमा तत्कालीन अध्यक्ष लोकराज जोशीको नेतृत्वमा २७ जिल्लामा चेम्बर विस्तार हुनु त्यस समयको महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो । यसले निजी क्षेत्रलाई काठमाडौँबाहिर पनि संगठित गर्ने मार्गप्रशस्त गर्यो । चेम्बरले सधैँ भूमि, पुँजी, प्रविधि र अवसरमा समान पहुँचको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदै सरकारसँग सहकार्यको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ । विभिन्न देशहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै नेपालका ५० भन्दा बढी जिल्लाका व्यवसायीलाई समेट्न सफल भएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्दै विकासको आधारलाई मजबुत बनाएको छ ।
योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता
आर्थिक विकास कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो योजनाबद्ध प्रयास, दीर्घकालीन सोच र समन्वयित कार्यान्वयनको परिणाम हो । तर, नेपालमा अझै पनि योजनाको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ ।
राजधानी काठमाडौँमा रहेका व्यवसायीहरूलाई बैंकिङ सेवा, ऋण सुविधा र प्रशासनिक पहुँच सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ । तर, मोफसलका व्यवसायीहरू भने अझै पनि विभेदको सामना गर्न बाध्य छन् । सम्पत्ति धितो राख्दा उचित मूल्यांकन नपाउनु, आवश्यक ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनु र कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुजस्ता समस्याले उनीहरूको उद्यमशीलतालाई कमजोर बनाएको छ । यसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरू विस्तार हुन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरू उत्पादनभन्दा आयातमुखी व्यापारतर्फ आकर्षित भएका छन्, जसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र र कानुनी अवरोध
नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन आयातमा निर्भर बन्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण केवल बजारको माग मात्र होइन, कानुनी र नीतिगत अवरोधहरू पनि हुन् । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्न खोज्दा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया, कर संरचना र अनुमति प्रणालीले व्यवसायीलाई झन्झटमा पार्छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउँछ ।
तर, तयार वस्तु आयात गर्दा अपेक्षाकृत सहज प्रक्रिया भएकाले व्यवसायीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ र रोजगारीका अवसरहरू सीमित बनाएको छ । यदि कानुनी प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइयो भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ ।
समावेशी विकासको अपरिहार्यता
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि समावेशी विकास अनिवार्य सर्त हो । जबसम्म समाजका सबै वर्ग र क्षेत्र विकासको मूलधारमा समावेश हुँदैनन्, तबसम्म आर्थिक प्रगति दिगो हुन सक्दैन । नेपालमा अझै पनि धेरै क्षेत्रहरू विकासबाट पछि परेका छन् । एउटा सानो व्यवसाय बन्द गर्नसमेत १९ भन्दा बढी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
कृषि क्षेत्र, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । प्रत्येक जिल्लाको विशेष उत्पादनलाई पहिचान गरी त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति आवश्यक छ । तर, मलखाद, बिउबीजन र कृषि उपकरणमा विदेशमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । यदि यी सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ ।
कानुनी सुधार र एकद्वार प्रणाली
नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा कानुनी जटिलता देखिन्छ । विभिन्न ऐन–नियम र प्रक्रियाहरूले निजी क्षेत्रलाई अल्झाइरहेका छन् । एकै कामका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै समय र लागतको बचत गर्नेछ ।
त्यसैगरी, अप्रासंगिक र पुराना कानुनहरूलाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तीन दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू परिमार्जन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव छैन । यी कानुनलाई सुधारेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालले पुन: उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्छ । कोरोना महामारीअघि हासिल गरिएको ७.४ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर पुन: प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना प्रबल छ ।
स्रोत–साधनको समान वितरण
आर्थिक विकासको वास्तविक अर्थ तब मात्र पूरा हुन्छ जब यसको लाभ समाजका सबै वर्गमा समान रूपमा पुग्छ । हालको अवस्थामा स्रोत र साधनको वितरण असमान रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्याए पनि साना गल्तीका कारण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता कडा व्यवस्थाले उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ । कुनै एक व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यसैले कानुनी व्यवस्था सन्तुलित, न्यायपूर्ण र व्यावहारिक हुन आवश्यक छ ।
प्रशासनिक सुधार र सुशासन
आर्थिक विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तŒव हो । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षा बढेका छन् । स्थिर सरकारको उपस्थितिले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।
‘घुस नखाने र नखुवाउने’जस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भए मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणालीको विकास र पारदर्शिता कायम गर्न सके व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ ।\
वैदेशिक रोजगार र अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा कार्यरत छन्, जसले पठाउने विप्रेषण देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ । तर, उनीहरूको हकहित, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप र पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरियो भने यसले आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारबिच सहकार्य
आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भने सरकारले नीतिगत स्थिरता, कानुनी संरचना र पूर्वाधार उपलब्ध गराउँछ । यदि यी दुई पक्षबिच विश्वास, समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण भयो भने आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउन सकिन्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सधैँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र अवसर विस्तारका लागि भूमिका खेल्दै आएको छ । आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती कानुनी जटिलता र नीतिगत अस्पष्टता हो । यी कानुनी बाधाहरू हटाएर मात्र आर्थिक स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यास सम्भव हुन्छ ।
समावेशी विकास, कानुनी सुधार, सुशासन र स्रोत–साधनको समान वितरणमार्फत मात्र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य, विश्वास र पारदर्शिताको वातावरण निर्माण गर्दै अघि बढ्न सके नेपालले समृद्धिको नयाँ यात्रा तय गर्न सक्छ । अन्तत: आर्थिक वृद्धिको बहाव रोक्ने कानुनी बाधा फुकाएर सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र विकासले सगरमाथा छुने सम्भावना साकार हुनेछ ।
सन्तोषकुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
समावेशी विकास, कानुनी सुधार, सुशासन र निजी क्षेत्र–सरकार सहकार्यमार्फत मात्र आर्थिक दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ
