नेपाल सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारका लागि गर्ने सय कामको सूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएपछि निजी क्षेत्रमा नयाँ आशाको किरण पलाएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्ने सरकारको संकल्पले ऊर्जा विकास अब केवल नारा नभई व्यावहारिक बन्ने विश्वास दिलाएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको मागअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा अनुमतिपत्रलाई निश्चित समयसीमाभित्र टुंग्याउने तयारी सकारात्मक संकेत हो । १८० दिनको समयसीमा घटाएर १२० दिनमा ल्याउने प्रयासले सरकारको तत्परता झल्काउँछ । यसले लगानीकर्तामा भरोसा बढाउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा गति ल्याउने देखिन्छ ।
विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार विशेषगरी साँझको पिक समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति समयसापेक्ष छ । निर्वाचनताका प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनु निजी क्षेत्रका लागि प्रेरणादायी बनेको छ । यसले अब नीति र व्यवहारबिचको दूरी घट्दै गएको संकेत गर्दछ ।
नेपालले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन असम्भव होइन । हाल १२ हजार मेगावाट उत्पादनको आधार तयार भइसकेको छ भने बाँकी १८ हजार मेगावाटका लागि करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो भार सरकारमाथि मात्र नपारी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । भारत, बंगलादेशलगायत ऊर्जा अभाव झेलिरहेका देशहरूसँग व्यापारिक ढाँचामा सहकार्य गर्दै लगानी भिœयाउन सकिन्छ ।
स्थायी सरकारको संकेतले विदेशी लगानीकर्तामा पनि भरोसा बढाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादनमा सीमित नराखी यसको उपयोग, संरचनागत सुधार, वातावरण संरक्षण, ऊर्जा सम्मिश्रण, जलवायु परिवर्तन, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ तथा कार्बन ट्रेडजस्ता विषय समेटेर समग्र नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्पष्ट तथ्यांकसहितको दीर्घकालीन ऊर्जा नीति यस दिशामा मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न अहिले नै दूरदर्शी सोच आवश्यक छ । नीति निर्माण केवल वर्तमानका लागि होइन, आगामी पुस्ताका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी हुनुपर्छ । यदि विद्युत् नीति पुँजी परिचालन, लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने ढाँचामा तयार भयो भने ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिका ऊर्जा विकासमा अपरिहार्य छ । त्यसैले सहभागिता वृद्धि र प्रतिफलको सुनिश्चितता अत्यन्त जरुरी छ । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको ‘सुशासन एकाइ’ले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी समयसीमा पालना, स्रोत–साधनको सदुपयोग र कार्य प्रगतिको नियमित मूल्यांकनले प्रणालीमा सुधार ल्याउनेछ ।
तर, चुनौतीहरू अझै कायम छन् । धितोपत्र बोर्डमा लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना, आइपिओमार्फत लगानी संकलनमा आएको अवरोध र इक्विटी व्यवस्थापनको समस्या ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख अवरोध हुन् । जलविद्युत् आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी आइपिओबाट जुटाउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । यी समस्याको शीघ्र समाधान आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ ऊर्जा आयोजना विकासका क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन वर्षौँ लाग्ने, जग्गा प्राप्तिमा अवरोध आउने, विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन् । यी सबै प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । नीतिगत जटिलता हटेमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी स्वत: वृद्धि हुनेछ ।
ऊर्जा विकास केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित छैन । यसले समानान्तर रूपमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, होटेल व्यवसाय तथा स्थानीय बजारको विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ । ऊर्जा आयोजना जहाँ पुग्छ, त्यहाँ समग्र विकासको ढोका खुल्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।
विदेशमा कार्यरत नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सबैलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइयो भने ऊर्जा क्षेत्र अझ मजबुत बन्नेछ । यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति तथा प्रक्रियागत सहजता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा मन्त्रालयहरूको दैनिक कार्यप्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक कदम हो । यसले जिम्मेवारीबोध गराउँदै काम नगर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउनेछ । सुशासनको यो अभ्यासले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी परिस्थितिले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको आवश्यकता झनै बढेको छ । नेपालका लागि जलविद्युत् यस सन्दर्भमा सबैभन्दा विश्वसनीय विकल्प हो । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अब अपरिहार्य बनेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर, यसका लागि नीति, लगानी, प्रविधि र सुशासनबिच सन्तुलित समन्वय आवश्यक छ । इप्पान, चेम्बर अफ कमर्स, एफएनसिसिआई, सिएनआईलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको साझा आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रका वास्तविक अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे गहिरो ज्ञान भएकाले इप्पानजस्ता संस्थालाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनु समयको माग हो । ऊर्जा विकास केवल सम्भावना होइन, यो नेपालको समृद्ध भविष्यतर्फको सबल मार्ग हो ।
गणेश कार्की, अध्यक्ष, ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
