काठमाडौँ । अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापक र कर्मचारीका कारण करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।
त्रिविको नियमअनुसार योग्य प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षसम्म तलबसहित अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था छ। तर सो सुविधाको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि त्रिविले डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्।
छानबिन समितिका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर नफर्किने तथा अध्ययन पूरा नगर्ने गरी कुल ३९८ प्राध्यापकले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। यसबाट विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई प्राज्ञिक र नैतिक क्षति समेत पुगेको समितिले जनाएको छ।
समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किँदा विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश गएको र त्रिविप्रतिको विश्वासमा असर परेको बताए। उनका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पसमा गरिएको अध्ययनमा थप यस्ता घटना भेटिएका छन्।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ मा समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार १९१ जना अध्ययन बिदा सकेर नफर्किएका छन् भने २०७ जना अध्ययन पूरा नगरी बाहिरिएका छन्। थप ५०–६० फाइल अझै अनुसन्धानमा रहेको जनाइएको छ।
नियमअनुसार तीनदेखि पाँच वर्षको अध्ययन बिदा लिएपछि कम्तीमा त्यत्तिकै अवधिको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नफर्किएमा तलबसहितको रकम १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसीका अनुसार हालसम्म २० जनाले करिब ६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन्। साथै ५० भन्दा बढी प्राध्यापक फिर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्।
प्रारम्भिक हिसाबअनुसार एक प्राध्यापकबाट १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। समितिका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा मात्र करिब ३९७ शिक्षक–कर्मचारीबाट झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको निर्देशनपछि छानबिन कार्य थप तीव्र पारिएको छ। समितिले बाँकी क्याम्पस र विभागमा पनि खोजबिन जारी राखेको जनाएको छ।
हालसम्म केही प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने केही कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन्। त्रिविले रकम फिर्ता नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही र नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
त्रिविले अध्ययन बिदा दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी र सुधारका नयाँ उपाय अपनाउने जनाएको छ।
